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Supreme Court ने बुधवार को कोविड से हुई मौतों के लिए मुआवजा को लेकर यूपी की Yogi Government को कड़ी फटकार लगाई है। कोरोना के भयावह दौर में इस महामारी से मारे गये मृतकों के आश्रितों को मुआवजा राशि को लेने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Supreme Court ने ऑल वेदर रुट के तहत बन रही सड़क को 10 मीटर चौड़ी करने की केन्द्र की मांग को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र की 8 सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन की मांग को मानते हुए निर्माण की अनुमति दी है।

Uber, Ola, Swiggy, Zomato जैसे ऐप में काम करने वाले कर्मचारियों को कामगार मानते हुए सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाने की मांग की गई है। Supreme Court इस मामले का परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इसको लेकर जवाब भी मांगा है। अदालत में Indian Federation of App-Based Transport Workers (IFAT) द्वारा दायर याचिका में ऊबर, ओला, स्विगी, जोमैटो जैसे कर्मचारियों को विभिन्न कानूनों के तहत सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने को लेकर निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।

BSF का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर किए जाने के खिलाफ पंजाब सरकार ने Supreme Court में याचिका दाखिल की है। रजिस्ट्रार के पास दाखिल इस याचिका में केंद्र को अपना पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने BSF के कार्य और अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने की 11 अक्‍टूबर की अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत चुनौती दी है।

Centre for Constitution and Social Reform के राष्ट्रीय अध्यक्ष Amarnath Tripathi ने एक जनवरी 2022 से देश के सभी हाईकार्ट में ई-दाखिले...

Supreme Court ने भारत के विधि आयोग (Law Commission) से देश में दहेज की सामाजिक बुराई के मुद्दे पर विचार करने के लिए कहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि दहेज के लिए हत्या और घरेलू हिंसा के मौजूदा कानूनों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और आयोग से इस मसले पर मौजूदा कानूनों को और बेहतर तथा सख्त करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिका में की गई मांग विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है इसलिए इस मामले में न्यायपलिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

Supreme Court ने NEET PG परीक्षा में मेडिकल ऑफिसर्स के कोटे को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागेश्वर रॉव की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार विधायिका सेवारत अधिकारियों के लिए PG डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कोटा तय कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि जब उनको यह अधिकार और शक्तियां हैं तो कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा।