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इसी वर्ष अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि एक आपराधिक मामला होने पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी गैंग का सदस्य है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरूद्ध बोस की पीठ ने उत्‍तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई की। जिसमें पिछले वर्ष 2 फरवरी को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नोटिस को चुनौती दी गई थी।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि महिलाओं, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित समाज के कमजोर वर्गों के पोषित अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरह के अधिनियम बेहद आवश्यक हैं।

याचिका में समलैंगिक लोगों की शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट में शामिल करने की मांग की गई है।

जस्टिस केएम जोसेफ की अध्‍यक्षता वाली पांच न्‍यायाधीशों की संविधान पीठ चुनाव सुधार से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही है।गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल देखने की संविधान पीठ की इच्‍छा पर अटॉर्नी जनरल आर.वेंकटरमणि ने आपत्ति जताई,

इस मामले में एलजी ने दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एसजी तुषार मेहता और एडीएल एसजी को नियुक्त करने को भी मंजूरी दे दी है। मालूम हो कि 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगपेर-हत्या के मामले में 3 दोषियों को रिहा कर दिया था।

दायर याचिका के अनुसार न्‍यायपालिका में जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली न्‍यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक हस्‍तक्षेप को पूरी तरह से दूर रखने में और सबसे अच्‍छे और योग्‍य जजों की नियुक्ति में पूरी तरह से विफल रही है।

जून 2019 में पठानकोट की एक विशेष अदालत ने मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

कोर्ट ने मामले से जुड़े लोगों और गवाहों से भी बात नहीं करने की भी शर्त लगाई है।

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