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BJP नेता मनोज तिवारी को Supreme Court से नहीं मिली राहत,...
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी राहत से इनकार कर दिया था और निचली अदालत की तरफ से पारित आदेश को बरकरार रखा था।
केंद्र सरकार ने Supreme Court को बताया, ‘अवैध तरीके से घुसपैठ...
रोहिंग्या एक स्टेटलेस जातीय समूह हैं। ये इस्लाम को मानते हैं और म्यांमार के रखाइन प्रांत से आते हैं। 1982 में बौद्ध बहुल देश म्यांमार ने रोहिंग्या की नागरिकता छीन ली थी।
Supreme Court का बड़ा फैसला, देश में विवाहित, अविवाहित और एकल...
SC ने विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच गर्भपात के अधिकार को मिटाते हुए कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट से अविवाहित महिलाओं को लिव-इन रिलेशनशिप से बाहर करना असंवैधानिक है।
दीपावली के दौरान दिल्ली में पटाखों पर Ban लगाने का मामला...
दरअसल दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
EWS को आरक्षण देने के मामले की सुनवाई, Supreme Court ने...
अटॉर्नी जनरल ने दलील देते हुए कहा कि यह 50 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन नहीं है। संविधान संशोधन को तभी चुनौती दी जा सकती है, जब यह उसकी मूल संरचना का उल्लंघन करे।
Election Commission के आयुक्तों की नियुक्ति प्रणाली को चुनौती, Supreme Court...
जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीबी नागरत्ना की पीठ एडीआई की ओर से जारी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
धार्मिक नामों और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक पार्टियों...
यद वसीम रिज़वी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने धार्मिक प्रतीकों और नामों का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
मदरसों में शिक्षक भर्ती पर नहीं चलेगी मनमानी, शिक्षक नियुक्ति पर...
कोर्ट का कहना था कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का सीधे उल्लंघन है। जिसके तहत अंल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार है।
Live-In या समलैंगिक रिश्ते भी परिवार का हिस्सा, Supreme Court ने...
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ‘यह धारणा कई परिस्थितियों में दोनों की उपेक्षा करती है, जो किसी के पारिवारिक ढांचे में बदलाव का कारण बन सकती है।
नवनियुक्त CJI UU Lalit के कामकाज का पहला दिन होगा बेहद...
जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ कुल 23 याचिकाएं दायर की गईं हैं। जिसमें से कुछ रिट याचिकाएं भी हैं।
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