Karnataka Anti-conversion Law: कर्नाटक की सत्ता पर काबिज हुई सिद्धारमैया सरकार नें गुरुवार (15 जून) को कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें सबसे बड़ा फैसला धर्मांतरण रोकथाम कानून को निरस्त करना है। कैबिनेट ने इसपर अपनी मुहर भी लगा दी है अब जल्द ही इस बिल को विधानसभा के पटल पर रखने की तैयारी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की इस बैठक में केबी हेडगेवार से जुड़े एक चैप्टर को कर्नाटक के पाठ्यक्रम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यह भी चर्चा है कि इसके बाद सिद्धारमैया सरकार गोहत्या निरोधक कानून के सख्त प्रावधानों में भी ढील दे सकती है।
इस बीच कर्नाटक के मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने स्कूलों और कॉलेजों में प्रार्थना के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य करने का फैसला किया है। इसके अलावा बताया गया कि कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम में संशोधन का भी निर्णय लिया है ताकि पुराने कानून की बहाली की जा सके।
Karnataka Anti-conversion Law: मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अन्य अहम फैसले
कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला किया गया कि सावित्रीबाई फुले, इंदिरा गांधी को लिखे गए नेहरू के पत्रों और बी आर आंबेडकर पर कविता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। बता दें, कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था कि वह स्कूली पाठ्यपुस्तकों में बीजेपी सरकार की तरफ से किए गए बदलावों को हटा देगी। वहीं, कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी प्रदेश में खत्म करने का वादा किया था।
कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा, “पाठ्यपुस्तकों में संशोधन के संबंध में, कैबिनेट ने विभाग द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा की और अपनी मंजूरी दे दी।” साथ ही, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि कांग्रेस ने पाठ्य पुस्तकों में संशोधन करने का वादा किया था और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस संबंध में लगातार मार्गदर्शन किया है।
“हिंदुओं के खिलाफ है सिद्धारमैया सरकार” -बीजेपी
सिद्धारमैया सरकार के धर्मांतरण रोकथाम कानून को निरस्त करने के फैसले की बीजेपी ने कड़ी निंदा की है। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी नेता बीसी नागेश ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के वोट चाहती है। ये सरकार हिंदुओं के खिलाफ है। ये लोग अल्पसंख्यक वोटों को रिझाना चाहते हैं और हर चीज का राजनीतिकरण करना चाहते हैं।
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