CM अशोक गहलोत का चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक! पारित हुआ न्यूनतम आय गारंटी बिल, जानें इससे जुड़े कानूनी प्रावधान

Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill-2023: चुनावों से पहले राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है।

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Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill-2023
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Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill-2023: राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त बचा है ऐसे में राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। दरअसल, गहलोत सरकार ने शुक्रवार (21 जुलाई) को न्यूनतम आय गारंटी बिल को पारित कर दिया है। बता दें, बेरोजगारों के लिए लाया गया न्यूनतम गारंटीशुदा आय (मिनिमम गारंटीड इनकम) बिल शुक्रवार को सदन में पेश किया गया। जिसके बाद इसपर तमाम चर्चाएं हुईं और इसे पारित कर दिया गया।

बहरहाल राजस्थान कांग्रेस के इस कदम को राजनीतिक दुनिया में एक बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए सीएम गहलोत ने युवा बेरोजगारों तक पहुंचने की कोशिश की है।

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Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill-2023: जानें इससे जुड़ें कानूनी प्रावधान

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल 2023 के माध्यम से अस्तित्व में आए कानून के दायरे में लभार्थी की न्यूनतम उम्र 18 साल तक रखी गई है। न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम के तहत अगर बेरोजगार लोगों को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 18 साल और इससे ऊपर के लोगों को न्यूनतम मजदूरी करने का अधिकार मिलेगा।

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहना है कि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए प्रदेशवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम गारंटीशुदा आय बिल इस दिशा में राज्य सरकार का एक और जरूरी कदम है।

इससे पहले सीएम गहलोत ने कहा था कि, “आमजन को न्यूनतम आय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में कमी नहीं रखी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन और रोजगार गारंटी को लेकर हम कानून बनाएंगे। इससे प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन राशि सहित हर वर्ष 15 प्रतिशत बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी। महात्मा गांधी नरेगा योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान में हम न्यूनतम 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेंगे।”

मुख्यमंत्री ने कहा था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान सरकार के सामाजिक सुरक्षा मॉडल का प्रमुख अंग है। उन्होंने कहा था कि, ‘‘पेंशन आपका मान-सम्मान है, इसलिए राज्य सरकार सामाजिक और आर्थिक सम्बल प्रदान करने के हरसंभव प्रयास कर रही है।”

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