Delhi News: सरकारी दफ्तरों में कल से लागू हुआ वर्क फ्रॉम होम, जारी की गई नई गाइडलाइन

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Delhi News: सरकारी दफ्तरों में कल से लागू हुआ वर्क फ्रॉम होम, राज्य में जारी की गई नई गाइडलाइन
Delhi News: सरकारी दफ्तरों में कल से लागू हुआ वर्क फ्रॉम होम, राज्य में जारी की गई नई गाइडलाइन

Delhi News: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार काफी अलर्ट हो गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर विचार-विमर्श करने के लिए उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री ने ऐलान किया है कि अब से दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ काम किया जाएगा। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इससे पहले, CAQM ने गुरुवार को प्रदूषण के सीवियर कैटेगरी की जानकारी दी है।

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Delhi News: उच्चस्तरीय बैठक के बाद किया ऐलान

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को बैठक के बाद ऐलान किया है कि दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में शनिवार यानी कल से ही 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के दफ्तरों में भी बात की जा रही है ताकि वो भी WFH लागू कर सकें।

इसी के साथ शुक्रवार को कई तरह की नई पाबंदियों का भी ऐलान किया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हॉट-स्पॉट एरिया में स्पेशल टास्क फोर्स लगाई जाएगी। राजधानी दिल्ली में ऑड-ईवन पर अभी विचार किया जा रहा है। साथ ही लगभग 500 प्राइवेट बसों को हायर किया जाएगा ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़े और लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें।

Delhi News: निर्माण कार्यों पर जारी रहेगा प्रतिबंध

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया था जो कि अगले आदेश तक जारी रहने वाला है। हालांकि, पहले कंस्ट्रक्शन की कुछ चीजों में छूट दी गई थी जैसे हाईवे, फ्लाइ ओवर, रोड, बिजली की पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन बिछाने जैसे काम, अब इनपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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Delhi News: Environment Minister Gopal Rai

Delhi News: ट्रकों की एंट्री पर रहेगी पाबंदी

दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। फिलहाल सिर्फ CNG और BS-6 डीजल वाहनों को अनुमति रहेगी। हालांकि, जरूरी और आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इसके लिए भी 6 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है जिसमें 2 ट्रांसपोर्ट पुलिस, 2 ट्रैफिक पुलिस और 2 DTC के सदस्य शामिल होंगे। पड़ोसी राज्यों यानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश को एक पत्र भेजा जाएगा जिसमें उनसे अनुरोध किया जाना है कि वे प्रतिबंधित गाड़ियों को बॉर्डर से ही डायवर्ट कर दें।

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