India Legal App Launch: इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की ओर से शनिवार (10 जून) को आयोजित वेबीनार में इंडिया लीगल ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया लीगल ऐप का शुभारंभ देश के पूर्व CJI न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया द्वारा किया गया है।
बता दें, पूर्व CJI एमएन. वेंकटचलैया इंडिया लीगल के मुख्य संरक्षक भी हैं। यह ऐप कानूनी परामर्श और कई लीगल मुद्दों पर लोगों की मदद करेगा। इंडिया लीगल ऐप हर नागरिक को बेहतर और मजबूत कानूनी सहायता प्रदान करेगा।
इस वेबीनार में देश के कई कानूनी दिग्गजों ने ऑनलाइन माध्यम से शिरकत की। जिसमें अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि, पूर्व सीजेआई यूयू ललित, वरिष्ठ वकील और आईएलआरएफ के चेयरमैन प्रदीप राय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉ. जीएस. वाजपेयी, आईआईएम बेंगलुरु के पूर्व डीन प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री शामिल हैं।
इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज के. मिश्रा और इंडिया लीगल के एडिटर-इन-चीफ इंद्रजीत बधवार भी इस कार्यक्रम का अहम हिस्सा बने। कार्यक्रम की लाइवस्ट्रीमिंग सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, यूट्यूब, इंडिया लीगल और एपीएन न्यूज अकाउंट्स पर की गई।
India Legal App Launch: पूर्व CJI न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया ने अपने संबोधन में कहा कि मानवाधिकार और जन कल्याण जैसे विभिन्न मानकों पर भारत की रैंकिंग इस बात पर बल दे रही है कि इन मोर्चों पर अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।
India Legal App Launch: पूर्व CJI न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया ने कहा कि ‘विकास’ वर्तमान समय की चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार भी समाज के सभी वर्गों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है।
India Legal App Launch: एपीएन न्यूज की एडिटर-इन-चीफ और इंडिया लीगल की मैनेजिंग डायरेक्टर राजश्री राय ने पूर्व CJI न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया को संविधान की प्रस्तावना भेंट की।
India Legal App Launch: एपीएन न्यूज की एडिटर-इन-चीफ और इंडिया लीगल की मैनेजिंग डायरेक्टर राजश्री राय ने कहा कि ऐप न्याय की मांग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हाथ थामेगा और तब तक लड़ेगा जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए इंडिया लीगल ऐप बहुभाषी है, ताकि अंतिम व्यक्ति को न्याय मिल सके।
India Legal App Launch: कार्यक्रम में पूर्व CJI न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया ने ऐप लॉन्च करने के बाद कहा कि इंडिया लीगल ऐप का उद्घाटन करना सौभाग्य की बात है जो न केवल न्याय चाहने वालों की मदद करेगा, बल्कि इससे कानून जगत के लोगों को भी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सब कुछ बदल दिया है। इंटरनेट जैसी तकनीकी प्रगति ने दुनिया की काफी मदद की है। उन्होनें आगे कहा कि, इस पहल से लगभग 70 प्रतिशत नए मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी।
India Legal App Launch: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने भेजे संदेश में कहा कि ‘India Legal App’ का लॉन्च होना न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है।
India Legal App Launch: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया ने एक ऐसे व्यक्ति के लाइव कॉल का जवाब दिया जिसे अपने बकाया वेतन की वसूली के लिए कानूनी मदद की जरूरत थी।
India Legal App Launch: प्रोफेसर (डॉ.) जीएस बाजपेयी ने कहा कि नई तकनीक के साथ कानूनी पेशा काफी हद तक बदलने वाला है। भारत में लगभग 40 प्रतिशत लोगों की कानून तक पहुंच नहीं है। जिन लोगों को न्याय चाहिए, उनके लिए ऐसी और चीजों की जरूरत है।
India Legal App Launch: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर प्रोफेसर (डॉ.) जीएस बाजपेयी ने कहा कि इंडिया लीगल और ILRF ने अब तक कानूनी क्षेत्र में शानदार काम किया है। इंडिया लीगल ऐप एक बहुत जरूरी पहल है।
India Legal App Launch: सीनियर एडवोकेट और आईएलआरएफ के चेयरमैन प्रदीप राय ने आगे कहा, “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे अंतिम व्यक्ति को लाभ मिल पाए। इस ऐप का भी यही उद्देश्य है कि संसाधनों की कमी या किन्हीं अन्य कारणों के चलते न्याय पाने में कोई भी पीछे न रहे।”
इसके अलावा प्रदीप राय ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले वकीलों, अधिवक्ताओं और छात्रों की बड़ी संख्या पर खुशी जताई। उन्होनें कहा कि किसी मामले में मध्यस्थता से लेकर मुकदमेबाजी तक, ऐप ने सभी श्रेणियां प्रदान की हैं और कई तरह की सेवाएं उपलब्ध कराई हैं।
India Legal App Launch: आईएलआरएफ के चेयरमैन और सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की प्रस्तावना में अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। कानून के सामने समानता लाकर इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। यह ऐप निश्चित तौर पर युवा छात्रों, वकीलों और यहां तक कि न्यायमूर्ति वेंकटचलैया जैसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं की भी मदद करेगा।
‘इंडिया लीगल ऐप’ के बारे में बात करते हुए उन्होनें आगे कहा कि इस ऐप के माध्यम से हाल ही में आजमगढ़ के लगभग 10 से 15 लोगों का मामला उटाया गया था, जिन्हें कागजों पर मृत घोषित कर दिया गया था। वे लाचार लोग खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर-दर भटके। वहीं, इंडिया लीगल ऐप ने सफलतापूर्वक इस मामले को उठाया और उन्हें न्याय दिलाने में कामयाब साबित हुआ।
India Legal App Launch: आईएलआरएफ के चेयरमैन और वरिष्ठ वकील प्रदीप राय ने कहा कि इंडिया लीगल ऐप के जरिए हम जरूरतमंदों और वकीलों के बीच की खाई को पाट सकते हैं।
India Legal App Launch: वेबिनार में बालाजी फाउंडेशन के चेयरपर्सन और सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय ने पूर्व सीजेआई जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया की प्रशंसा की और वक्ताओं का स्वागत किया।
India Legal App: 6 भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है ये ऐप
इंडिया लीगल ऐप लॉन्च करने का मकसद कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के तरीके को बदलना है। दरअसल ऐप एक्सेस में आसान है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वकीलों के साथ जटिल मामलों पर खुलकर चर्चा कर सकता है। इसमें हर मामले से जुड़ी गोपनीयता बरकरार रहेगी। इसके साथ ही आसान भुगतान प्रणाली की सुविधा भी मिलेगी। फिलहाल ऐप को 6 भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली और पंजाबी शामिल हैं।
इस ऐप की खासियत है कि इसे संकट के समय में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि पुलिस के पहुंचने अथवा परेशानी या खतरे को भांपते हुए व्यक्ति एक कानूनी ‘मित्र’ से संपर्क कर सकता है। इंडिया लीगल ऐप से जुड़े वकील लोगों को 24×7 मदद करते हैं, चाहे वे देश में कहीं भी हों, अत्यंत कठिन परिस्थितियों में उनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहते हैं। इंडिया लीगल ऐप भरोसे और विश्वास का प्रतीक है। इसे कोई भी व्यक्ति बड़ी ही सरलता के साथ अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकता है। सीधे वकील से संपर्क कर सकता है।
जल्द ही इस सुविधा का लाभ वे लोग भी उठा सकेंगे, जिनके पास मोबाइल नहीं है। वे इस सेवा का लाभ अपने निकटतम सामान्य सेवा केंद्रों, या जन सुविधा केंद्र/सेतु/ई-सेवा केंद्र/प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से उठा सकते हैं। इसके लिए थोड़े शुल्क भुगतान करने के बाद उन्हें इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
India Legal App: जानिए इंडिया लीगल ऐप की क्या है खासियत?
- फोन पर दी जाने वाली मुफ्त कानूनी सलाह।
- ऑडियो और वीडियो कॉल के माध्यम से कानूनी सलाह के लिए राशि का भुगतान।
- दस्तावेज तैयार करने के लिए राशि भुगतान सेवा।
- भविष्य में कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान।
- इंडिया लीगल ऐप विभिन्न कानूनी जानकारी और संबंधित वीडियो भी प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके, कि लोगों को कानूनी मामलों के बारे में अच्छी समझ हो।
बता दें, ‘India Legal’ देश में एक सम्मानित राजनीतिक-कानूनी साप्ताहिक पत्रिका है जो प्रिंट और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। इसमें पूर्ण पेशेवर पत्रकारिता और विशेषज्ञ इनपुट भी शामिल होते हैं। इसके पाठकों में वकील, कानून फर्म, न्यायपालिका और न्याय प्रणाली से संबंधित लोग शामिल हैं।
वहीं, इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन (ILRF) एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसमें देश के जाने-माने वकील जुड़े हैं। यह उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए समर्पित है जो जरूरतमंद हैं। इसकी खास बात है कि यह योग्य और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है।
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