गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पर विपक्षी दल तीखा हमला बोल रहे हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से सीएम पद छोड़ने की मांग की जा रही है। दरअसल, सत्यपाल मलिक ने गोवा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मालूम हो कि मलिक नवंबर 2019 से अगस्त 2020 तक गोवा के राज्यपाल थे।
भ्रष्टाचार के बारे में पीएम मोदी को किया था सूचित: सत्यपाल मलिक
सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा, “मैं लोहियावादी हूं। जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं इसे विनम्रता से नहीं लेता। जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, उस दिन सरकार ने कहा था कि बुनियादी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को भी खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन वे घर-घर जाकर आपूर्ति करेंगे। जो नामुमकिन था, लेकिन एक कंपनी थी जिसने पैसे दिए थे। तब कांग्रेस के लोग, अन्य लोग मेरे पास आए और मुझे इसके बारे में बताया। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री को सूचित किया। ”
बीजेपी ने प्रमोद सावंत का किया बचाव
उन्होंने कहा, ‘गोवा सरकार में भ्रष्टाचार था। उसके कारण मुझे वहां से दूर भेज दिया गया।’ बता दें कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अभी तक गोवा के पूर्व राज्यपाल की टिप्पणियों पर बात नहीं की है, लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गोवा सीएम का बचाव किया।
पार्टी की ओर से कहा गया , ‘राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने बयानों में गलती की है। हम इसे केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में लाएंगे। ” अपने साक्षात्कार में, मलिक ने प्रमोद सावंत के लॉकडाउन को संभालने पर भी हमला किया, और याद किया कि कैसे उन्होंने गोवा में एक नया राजभवन बनाने की सावंत सरकार की “अनावश्यक” योजना के खिलाफ बात की थी।
विपक्षी करने लगे इस्तीफे की मांग
मलिक के बयान के बाद गोवा के विपक्षी दल प्रमोद सावंत के पद छोड़ने की मांग करने के लिए दौड़ पड़े। कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता दिगंबर कामत ने कहा कि राज्यपाल के आरोप के बाद सावंत को “सीएम बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है”। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने कहा कि मलिक के बयान से साबित होता है कोरोना महामारी के दौरान कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर लगाए गए आरोप सही थे।
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राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के संसदीय नेता डेरेक ओ ब्रायन, जिनकी पार्टी अगले साल की शुरुआत में राज्य के चुनावों से पहले राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज करने का प्रयास कर रही है, ने मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए 72 घंटे का समय दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार के सभी आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की भी मांग की।
डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, “भाजपा द्वारा नियुक्त एक राज्यपाल ने बयान दिया है कि गोवा सरकार और गोवा के मुख्यमंत्री हर क्षेत्र में भ्रष्ट सरकार चलाते हैं।”
