PFI Banned: पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को केंद्र सरकरा ने कई अन्य सहयोगी संगठन के साथ 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। टेरर फंडिंग से कथित संबंधों के लिए PFI पर यह कार्रवाई की गई है। जिन संगठनों को कड़े आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत प्रतिबंधित किया गया है, उनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CF), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल शामिल हैं।
संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग कई राज्यों ने की थी। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। 22 सितंबर और 27 सितंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राज्य पुलिस ने पीएफआई पर छापेमारी की थी। पहले दौर की छापेमारी में पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच, दूसरे दौर की छापेमारी में पीएफआई से जुड़े 247 लोगों को हिरासत में लिया गया। जांच एजेंसियों को संगठन के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले, जिसके आधार पर संगठन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में टेरर फंडिग से जुड़े मामले में कई संगठन बैन हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इस खबर के साथ बने रहिए…यहां हम भारत के उन पांच संगठन के बारे में बताते हैं, जिसे बैन किया गया था:
इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (ISFY)
खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और खालिस्तान कमांडो फोर्स जैसे अन्य संगठनों के साथ, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन भारत में प्रतिबंधित है। हालांकि, इसे केवल भारत में ही नहीं बैन किया गया है, बल्कि इसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंकवादी संगठन माना जाता है। ISYF सिखों के लिए एक स्वायत्त देश खालिस्तान बनाना चाहता है।
यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
भारत सरकार ने 1990 में अपनी अलगाववादी गतिविधियों के कारण यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जिसे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के रूप में भी जाना जाता है, पर प्रतिबंध लगा दिया था। कई रिपोर्टों के अनुसार, इस संगठन के कार्रकर्ताओं ने राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यवसायियों से धन जुटाने के लिए जबरन वसूली की। मादक पदार्थों की तस्करी के अलावा, यह अन्य संगठित आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है।
दीनदार अंजुमन
हैदराबाद स्थित इस्लामिक धार्मिक समूह का मानना है कि इस्लाम और लिंगायतवाद के संस्थापक सिद्धांत समान हैं। 2000 में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बम विस्फोट करने का आरोप लगने के बाद, 2001 में इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। हालांकि, समूह ने घटनाओं में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया और कहा कि यह एक संप्रदायिक घटना थी जिसमें इस्लाम का प्रचार किया गया था।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) – पीपुल्स वार (PW)
1992 में, आंध्र प्रदेश में CPI (ML) PW को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। उसके बाद, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पार्टी को गैरकानूनी घोषित करने के लिए कहा गया। हालांकि, पार्टी को अभी भी अस्तित्व में रहने दिया गया था। पार्टी के हजारों कार्यकर्ता मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में थे। 2004 में, भाकपा (माले) पीडब्लू और उसके सभी प्रमुख संगठनों को एक ‘आतंकवादी’ संगठन के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया था।
लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम
लिट्टे का मुख्य उद्देश्य एक स्वतंत्र तमिल राज्य बनाना था। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा सहित कई हाई-प्रोफाइल नेताओं की हत्याओं ने लिट्टे को अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल करने में मदद की। नतीजतन, भारत, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित 33 देशों ने लिट्टे पर प्रतिबंध लगा दिया।
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