National Human Rights Commission ने नगालैंड (Nagaland) में आम नागरिकों की हत्या के मामले पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने केंद्रीय रक्षा सचिव, केंद्रीय गृह सचिव (Home Secretary), मुख्य सचिव (Chief Secretary) और पुलिस महानिदेशक (Director General of Police), नगालैंड को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि शनिवार को सेना के जवानों ने नगालैंड के मोन जिले में शनिवार को 14 आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। यहां पर तिरु और ओटिंग गांव के कुछ लोग खदानों में काम करने गए थे। जब वो वापस नहीं आए तो गांव वालों ने उऩ्हें खोजा तो पता चला कि असम राइफर्स के जवानों ने उनपर गोली चला दी जिससे उन लोगों की मौत हो गयी है। घटना के बाद से पूरे राज्य में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है।
गृहमंत्री ने संसद में दिया बयान
घटना के बाद सोमवार को सदन में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। गृहमंत्री ने कहा कि अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने 5 दिसंबर को घटनास्थल का दौरा किया। घटना की प्राथमिकी दर्ज़ की गई है।मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है।
इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम(SIT) का गठन किया गया है जिसे एक महीने के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नज़र रख रही है।
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