देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत अन्य नगरों में दस साल से ज्यादा पुराने बीएस-3 स्टैण्डर्ड के डीजल वाहनों की बिक्री पर रोक लगाने के मामले में कार और अन्य ऑटोमोबाइल कंपनियों की तरफ से दायर याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 31 मार्च के बाद 10 साल पुराने वाहनों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जिसके बाद 30 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीलर्स द्वारा जिन वाहनों का पेमेंट 31 मार्च तक आ जाएगा, उन्हीं वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। 31 मार्च के बाद पेमेंट देने पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।

इस फैसले के बाद ऑटोमोबाइल कंपनी ने मजबूरन ऐसे ऑफर की घोषणा की भोपाल में एक ही दिन में 5000 से ज्यादा दो पहिया और चार पहिया वाहनों की ब्रिकी हो गई। बीएस 3 मानक वाली दो पहिया वाहनों को बेचने के लिए दुपहिया वाहन कंपनियों ने अपने पाल पहले से मौजूद वाहनों को बेचने के लिए ग्राहकों को तगड़ा डिस्काउंट ऑफर दिया जिसके बाद गुरुवार को भोपाल जिले में करीब 5000 से ज्यादा टू-व्हीलर और करीब 400 से अधिक फोर व्हीलर्स की बिक्री की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन सभी गाड़ियों का पंजीकरण 31 मार्च तक होने पर सकड़ पर चल सकेंगी।

भोपाल के अलावा देशभर में बीएस 3 मानक वाले दो पहिया और चार पहिया वाहनों की ब्रिकी हो रही है। असम, इंदौर, दिल्ली, मुंबई, बैंगलुरू समेत देशभर के ऑटोमोबाइल शो रूम में ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट से मिली निराशा के बाद ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने दुपहिया वाहनों पर 10 से 25 हजार रुपए तक डिस्काउंट ऑफर किया है। गौरतलब है कि सबसे ज्यादा बीएस-3 इंवेंटरी हीरो व होंडा के पास तथा कुछ सुजूकी के पास है। इसके साथ ही कार सेंगमेंट में महिन्द्रा, टाटा और मारुति कंपनी के कुछ वाहनों पर 50 हजार से 1 लाख 50 हजार रुपए तक की छूट प्रदान की जा रही है।

हीरो ने अपने स्कूटरों की बिक्री पर 12,500 रुपए की छूट, प्रीमियम मोटरसाइकिलों पर 7500 की छूट व एंट्री लेवल मोटरसाइकिलों पर 5000 रुपए की छूट का ऑफर किया है। दूसरी ओर होंडा अपने कुछ दुपहिया वाहनों पर 10000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, तो कुछ पर 15 से 20 हजार रुपए दिया, वहीं डीलरों ने भी अपनी तरफ से छूट प्रदान की। ये कंपनियां एक अंतिम प्रयास कर रही हैं कि उनके बीएस-3 मानक पर बने ज्यादा से ज्यादा वाहन 31 मार्च से पहले निकल जाएं।

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