मोदी सरकार पेंशनधारकों को जल्द ही तोहफा दे सकती है। सरकार जल्द ही कर्मचारी वेतन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम राशि को दोगुना कर सकती है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)के तहत ईपीएस खाताधारकों के लिए मासिक पेंशन को दोगुना करके 2,000 रुपये की जा सकती है। इससे करीब 40 लाख खाताधारकों को फायदा होगा और सरकार पर सालाना 3000 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ सकता है।
बताया जा रहा है कि इस पर अंतिम फैसला अगले साल होने वाले चुनाव से पहले लिया जा सकता है।
बता दे कि कैबिनेट ने 2014 में एक साल के लिए 1,000 रुपये मासिक की न्यूनतम पेंशन को मंजूरी दी थी और 2015 में इसे अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ा दिया था। न्यूनतम पेंशन के लिए सरकार सलाना 813 करोड़ रुपये का योगदान देती है। अगर इसका फायदा अभी 2,000 रुपये महीने से कम पेंशन पाने वाले सभी लोगों को दिया गया तो सरकार का बोझ भी बढ़कर दोगुने से अधिक हो सकता है।
बता दें कि ईपीएफ-95 स्कीम के तहत अभी 60 लाख पेंशनर्स हैं। इनमें से 40 लाख को 1,500 रुपये मंथली से कम पेंशन मिल रही है। इनमें से 18 लाख को न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन योजना का फायदा मिल रहा है। सरकार के पास 3 लाख करोड़ का पेंशन फंड है और ईपीएस के तहत वो सालाना 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान करती है।
सरकार पर ट्रेड यूनियंस और ऑल इंडिया ईपीएस-95 पेंशनर्स संघर्ष समिति की तरफ से मासिक पेंशन को बढ़ाकर 3,000 से 7,500 रुपए करने का दबाव है। हाल ही में संसदीय समिति ने भी सरकार से ईपीएस-95 स्कीम की समीक्षा करने को कहा था।
ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन
