साल भर के 365 दिनों में साप्ताहिक छुट्टी और अन्य छुट्टियों को मिलाकर कुल 100 दिन छुट्टी रही। कर्नाटक में प्रशासन के लिए यह परेशानी बन गई है। ऐसे में कैबिनेट ने सोमवार को एक कमिटी बनाकर इस मामले को देखने को कहा। कैबिनेट ने कमिटी से यह भी कहा कि स्थिति समझने के बाद दफ्तरों में काम बढ़ाने के लिए सुझाव भी दें। राज्य कानून और संसदीय कार्यमंत्री कृष्ण बायरेगौड़ा ने मंत्रियों ने इस पर चर्चा की कि जनता को लगता है कि राज्य की सरकारी मशीनरी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा, ‘सरकारी दफ्तरों में साल भर में 100 से ज्यादा छुट्टियां हैं। ऐसे में जनता के बीच संदेश जा रहा है कि प्रशासन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। इस मामले को देखने के लिए कैबिनेट ने एक सबकमिटी बनाई है।’
छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में उन्हें बताया गया, जिसमें महीने के आखरी शनिवार को भी छुट्टी की बात कही गई है। इस पर बायरेगौड़ा ने कहा, ‘राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छुट्टियों और चौथे शनिवार को छुट्टी युक्तिसंगत बनाने की कोशिश की जाएगी। सरकार चौथे शनिवार को छुट्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन छुट्टियों में कटौती किए जाने की जरूरत है।’
उन्होंने कहा कि सरकार के कई मोर्चों से साप्ताहिक छुट्टियों को लेकर कई तरह की मांग उठ रही है। सरकार द्वारा बनाई गई कमिटी इस पर भी चर्चा करेगी। मीटिंग में मंत्रियों ने भी इस बात पर चर्चा की कि किन छुट्टियों को कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बनाई गई कमिटी का प्रमुख कौन होगा, इसका फैसला सीएम एचडी कुमारस्वामी करेंगे।
