जो कर्मचारी अपने लिए खुद का घर चाहते हैं पर खरीदनें में असमर्थ है उन्हें अब इपीएफओ के सहारे अपना सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानि इपीएफओ ने अगले महीने से हाउसिंग स्कीम शुरू करने का फैसला लिया है जिसमें ईपीएफओ से जुडे कर्मचारी अपने पीएफ खाते से प्रारंभिक एकमुश्त भुगतान और हर महीने किस्त चुकाकर अपना खुद का घर पा सकेंगे। इस योजना को विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के बाद कभी भी शुरू कर दिया जाएगा।
इस योजना के तहत कर्मचारियों को अपने नियोक्ताओं के साथ मिलकर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनानी पड़ेगी। यह सोसायटी बैंकों, बिल्डरों और मकान विक्रेताओं के साथ मिलकर कर्मचारियों को मकान खरीदने में सहायता प्रदान करेगी। ईपीएफओ सवा चार करोड़ कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान मकान खरीदने में मदद करेगा। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में कम से कम 20 सदस्य होने जरूरी होंगे।
सदस्यों को केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य सरकारों की विभिन्न आवासीय स्कीमों को आपस में जोड़ने की इजाजत है। ईपीएफओ बैंक कर्मचारियों की साख और मासिक किस्त अदा करने की क्षमता का प्रमाणपत्र देगा लेकिन कानूनी विवाद की स्थिति में वह किसी भी पक्ष में जवाबदेह नहीं होगा और साथ ही विवादों के कारण ईपीएफओ को सदस्यों के खातों से इएमआई रोकने का भी अधिकार होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी ईपीएफओ से इस तरह की स्कीम तैयार करने के लिए कहा था। योजना का सबसे ज्यादा लाभ महीनें में 15 हजार से कम वेतन वालों को होगा। इससे 2022 तक सभी को आवास मिलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार किया जा सकेगा। ईपीएफओ के पास अभी 6.5 लाख करोड़ रुपये का कुल कोष है। इसमें हर साल 70 हजार करोड रुपये की बढ़ोतरी होती है।
