एक तरफ जहां देश में वीआईपी कल्चर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है वहीं अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला इसी वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे सकता है। जहां बड़ी मुश्किलों के बाद मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों की गाड़ियों से लाल बत्ती हटी थी पर अब इसी तरह का कुछ नया फिर से लगने जा रहा है।

जी हां, देश के प्रधान न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जजों के आधिकारिक वाहनों पर आप को जल्द ही नई तरह के झंडे और विशेष चिह्न दिखाई दे सकते हैं।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है प्रधान न्यायाधीश और बाकी जजों के आधिकारिक वाहनों पर एक समान तरीके के झंडे की जरूरत को देखते हुए अब नए तरह के झंडे और विशेष चिन्ह लगाए जाएंगे।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्टों को भी यह झंडा अपनाने की सलाह दी है। बस  फर्क सिर्फ इतना होगा झंडे में सुप्रीम कोर्ट की जगह उस हाई कोर्ट का नाम लिखा होगा। खबरों कि माने तो इस नए डिजाइन में राष्ट्रीय झंडे के साथ साथ अशोक की लाट और न्याय का तराजू बना हुआ होगा।

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