भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले एक ऐसी योजना लाने की तैयारी कर रही है, जो चुनाव के दौरान ‘गेम चेंजर’ साबित हो सकती है।
केंद्र सरकार की यह योजना किसानों की कर्जमाफी वाली योजना से भी आगे की सोच वाली योजना है। इस स्कीम को यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम कहा जा रहा है। इस स्कीम के दायरे में देश के सभी नागरिक आएंगे, इनमें किसान, व्यापारी और बेरोजगार युवा भी शामिल होंगे।
इस योजना के तहत देश के हर नागरिक को 2,000 से 2,500 रुपये तक हर महीने दिए जा सकते हैं। सरकार जीरो इनकम वाले सभी नागरिकों के बैंक खातों में एक तयशुदा रकम सीधा ट्रांसफर करेगी। जीरो इनकम वाले नागरिकों का मतलब साफ है कि वो नागरिक जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है।
किसानों के लिए सरकार एक अलग स्कीम लाने पर भी विचार कर रही है जिसके तहत कम कीमत पर फसल बेचने वाले किसानों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। नुकसान की भरपाई के लिए जो भी रकम दी जाएगी, वो सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बताया जा रहा है पीएमओ जल्द ही इन योजनाओं को लेकर मंत्रालयों के साथ बैठक कर सकता है।
इस स्कीम की चर्चा लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि हाल ही में विभिन्न मंत्रालयों से इस संबंध में राय मांगी गई है। इस स्कीम के तहत करीब 10 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। साल 2016-17 के आर्थिक सर्वे में सरकार को इस स्कीम को लागू करने की सलाह दी गई थी।
उम्मीद की जा रही है कि नए साल के बजट में इस बड़ी योजना का एलान हो सकता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम पहले से ही साइप्रस, फ्रांस, अमेरिका के कई राज्य, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग जैस देशों में लागू है।
