CJI एनवी रमना ने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन आफ इलेक्ट्रानिक रिकार्ड्स FASTER को VC के जरिए लान्च किया।मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने FASTER सिस्टम को लांच करते हुए कहा कि FASTER का मकसद कोर्ट के आदेश को तेजी से जेल अधिकारियों तक आदेश पहुंचना है। कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश को बिना किसी छेड़छाड़ के सुरक्षित तरीके से उपयुक्त अधिकारियों तक जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके और आदेश पर कार्रवाई में देरी न हो।
CJI ने बताया कि FASTER के लिए हाई कोर्ट के स्तर पर हमने 73 नोडल अधिकारियों को नामित किया है। इन नोडल अधिकारियों की कुल 1,887 ई-मेल आईडी बनाई गई हैं जो पूरी तरह सुरक्षित हैं। तेजी से जमानत के आदेश अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और इस पर अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे।
FASTER के जरिए आदेश की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इसके बाद आदेश की हार्ड कॉपी को जारी किया जाएगा। CJI ने कहा कि इस FASTER सिस्टम के लागू हो जाने से अब अदालत के फैसलों की जानकारी जेल अधिकारियों को जल्द ही मिल सकेगी और उन आदेशों पर तेजी से आगे की कार्रवाई भी संभव हो सकेगी।
Faster के तहत डिजिटल मिलेगा जमानत का आदेश
FASTER (Fast and Secure Transmission of Electronic Records) नामक योजना के तहत, सुप्रीम कोर्ट तुरंत जेल अधिकारियों, जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों को जमानत और अन्य आदेश प्रेषित करेगा।यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित तरीके से किया जाएगा।
वर्तमान में हाथ से प्राप्त जमानत आदेश की हार्ड कॉपी अनिवार्य है। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण के लिए इस प्रणाली को स्थापित किया गया है, ताकि जिन लोगों को राहत दी गई है, वे कैदियों की प्रतीक्षा में न रहें। अदालत द्वारा पहले ही उन्हें अपनी सुरक्षा प्रदान करने के बाद भी यह प्रणाली लोगों की अनावश्यक गिरफ्तारी और हिरासत को भी रोकेगी।
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