देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के अच्छे दिन आने का रास्ता साफ हो गया क्योंकि मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर सातवें वेतन आयोग के सुझाव मंजूर कर लिए गए हैं जिसके बाद केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी 15 से 20 फीसदी तक बढ़ जाएगी।
दरअसल कल शाम को हुई कैबिनेट बैठक के बाद यह निर्णय आया है। इस बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सेना के लिए जो शांति इलाके में हैं, उन्हें राशन की राशि नकद में दी जाएगी। सियाचिन भत्ता जो उच्चतर है, 31,500 के स्थान पर 42,500 रुपये दिया जाएगा। इसके साथ ही तकनीकी भत्ते का भी पुर्नगठन किया गया है।अब स्पेशल फोर्स के भत्ते भी बढ़ा दिए गए हैं। यहां तक कि पेशनरों के 500 रुपये के चिकित्सा भत्ते को दोगुना यानि 1, 000 रुपये कर दिया गया है।
इसके अलावा इन सिफारिशों में मकान किराये भत्ते को लेकर एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के बारे में आयोग ने बेसिक वेतन के हिसाब से 24 फीसदी, 16 और 8 फीसदी की सिफारिश भी की गई थी। अब जब महंगाई भत्ता 25 फीसदी तक पहुंचेगा तो यह 27, 18 और 9 फीसदी हो जाएगा। जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी होगा तो यह दर 30, 20 और 10 फीसदी हो जाएगी और निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए इस प्रतिशत के अलावा एक अलग श्रेणी भी तय होगी जो न्यूनतम एचआरए तय करेगा। जो क्रमश: 5,400, 3,600 और 1,800 रुपये यह न्यूनतम होगा।
बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी और 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था लेकिन, भत्तों के साथ कई मुद्दों पर असहमति होने की वजह से यह सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं| अब ये सिफारिशें एक जुलाई 2017 से लागू होंगी।
हलांकि इससे सरकारी खजाने पर अब कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा पर कैबिनेट के इस फैसले के बाद कर्मचारियों के वेतन में 23.55 फीसदी की बढोत्तरी हो जाएगी। देश के केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन पाने वाले तकरीबन एक करोड़ से अधिक लोगों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ मिलेगा और माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी।
