बिहार कैबिनेट ने पटना मेट्रो को रफ्तार देने के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि कैबिनेट ने पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने पीएमआरसीएल नामक एसपीवी के गठन तथा उसके लिए 2000 करोड़ रुपए की पूंजी की मंजूरी दे दी है।
बता दें कि हाल ही में निजी एजेंसी राइट्स लिमिटेड ने पटना मेट्रो का संशोधित डीपीआर नगर विकास विभाग को सौंप दिया है। हाईकोर्ट और इनकम टैक्स चौराहे के पास पहले दो मेट्रो स्टेशन बनने थे लेकिन अब एक स्टेशन ही बनेगा। एक स्टेशन कम होने से मेट्रो की लागत करीब 1700 करोड़ रुपए कम हो गई।
पटना मेट्रो के अंतर्गत दो कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर 16.94 किलोमीटर का होगा तो दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से लेकर न्यू आईएसबीटी तक 14.45 किलोमीटर का होगा। पटना जंक्शन एक इंटरचेंज स्टेशन होगा, जहां लोग एक कॉरिडोर से उतरकर दूसरे कॉरिडोर के लिए मेट्रो पकड़ सकेंगे। इस जंक्शन पर एक स्टेशन अंडरग्राउंड जबकि दूसरा एलीवेटेड होगा।
पहले कॉरिडोर के रूट में दानापुर, रूपसपुर, सगुना मोड़, राजा बाजार, गोल्फ क्लब, चिड़ियाखाना, रूकुनपुरा, विकास भवन, विद्युत भवन, जंक्शन, मीठापुर बस स्टैंड आदि मेट्रो स्टेशन होंगे। तो वहीं दूसरे कॉरिडोर रूट में पटना जंक्शन, आकाशवाणी, गांधी मैदान, पीएमसीएच, पीयू, प्रेमचंद्र रंगशाला, राजेन्द्र नगर टर्मिनल, एनएमसीएच, कुम्हरार, गांधी सेतु जीरोमाइल, आईएसबीटी आदि मेट्रो स्टेशन होंगे। नार्थ-साउथ कॉरिडोर की लंबाई 14.45 किमी होगी। इसमें 9.90 किमी एलीवेटेड और 5.55 किमी अंडरग्राउंड होंगे।
