शिक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार के आने के बाद कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। शिक्षा को बेहतर बनाने और शिक्षा व्यवस्था को सरल और सुगम बनाने के लिए मोदी सरकार नए-नए नीतियां और दिशा-निर्देश ला रही हैं। ऐसे ही एक खबर है जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को यूजीसी से कुछ मामलों में स्वायत्ता मिल गई है। जेएनयू, बीएचयू व अलीगढ़ मुस्लिम विवि सहित देश के 62 उच्च शिक्षण संस्थान अब यूजीसी की दखलअंदाजी से मुक्त होंगे। यह सभी अब अपनी जरूरत के मुताबिक नए कोर्स और विभाग चालू कर सकेंगे। इसके लिए इन्हें अब यूजीसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को इसकी घोषणा की।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि जिन यूनिवर्सिटी को नैक से 3.26 से ज्यादा नंबर मिले हैं, उन यूनिवर्सिटी को ज्यादा स्वायत्तता देने का फैसला हुआ है। इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास है कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के साथ स्वायत्तता पर भी जोर दिया जाए। यह प्रयास शिक्षा में उदारता के लिए है। जावड़ेकर के मुताबिक, सरकार ने कुल 60 उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑटोनॉमी के लिए चुना है। इनमें 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 21 स्टेट यूनिवर्सिटी, 24 डीम्ड यूनिवर्सिटी और 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। वहीं 8 कॉलेजों को भी स्वायत्तता दी गई है।
जावड़ेकर ने बताया कि ये सभी संस्थान बगैर यूजीसी की अनुमति के ही जहां नए कोर्स और विभाग चालू कर सकेंगे, वहीं वह आफ कैंपस गतिविधियां, रिसर्च पार्क, कौशल विकास के नए कोर्स और विदेशी छात्रों की प्रवेश के नए नियम बना सकेंगे। इसके अलावा वह सरकार के तय वेतनमान से भी ज्यादा वेतन पर अच्छी फैकेल्टी नियुक्त कर सकेंगे। एचआरडी मंत्री ने बताया कि भारत सरकार अच्छे शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देने के लिए अनेक निर्णय ले रही है।
