जीएसटी के ब्रांड एंबेसडर बने अमिताभ बच्चन

वहीं जीएसटी पर एक मानवाधिकार समूह ने अमिताभ बच्चन को पत्र लिखकर उनसे दिव्यांगों के लिए जरूरी इस्तेमाल के सामानों को गुड्स ऐंड सर्विसेज एक्ट (जीएसटी) के अंदर लाने के मामले में दखल देने का आग्रह किया है। एंप्लॉयमेंट फॉर डिजेबल्ड पिपल (NCPEDP) ने उन्हें पत्र लिखकर यह गुहार लगाई है। दरअसल देशभर में 1 जुलाई से लागू होने जा रहे जीएसटी के तहत दिव्यांगों के इस्तेमाल में आनेवाले सामानों पर 5 से 18 प्रतिशत तक का टैक्स रेट तय किया गया है। इस खत में लिखा गया है कि ‘भारत में 7 से 10 करोड़ दिव्यांगजन हैं। यह फैसला न केवल निराशाजनक है (क्योंकि ये सामान दिव्यांगों की जरूरत हैं ना कि पसंद), बल्कि हाल ही में पास राइट्स ऑफ पर्सन्ज विद डिजेबलिटीज ऐक्ट, 2016 के प्रावधानों के भी खिलाफ है। ऐसे में टैक्स लगा दिए जाने पर भारत के दिव्यांगजनों पर बुरा असर होगा जिनमें सहारे और चिकित्सीय जरूरतों वाले बुजुर्ग भी शामिल हैं।’

गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को ही एक बार फिर साफ किया था कि देश में 30 जून की आधी रात के बाद जीएसटी की नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। उन्होंने इसे लागू करने के तय कार्यक्रम को टालने की कारोबार जगत की मांग को खारिज कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि इसे लागू करने के लिए सभी तैयारियां की जा चुकी हैं।

आपको बता दें कि यह वीडियो वित्त मंत्री अरुण जेटली और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने ऑफिशल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। अब यह विडियो  सोशल मीडिया और टीवी के जरिए प्रसारित किया जाएगा। गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन से पहले पीवी सिंधु भी जीएसटी की ब्रांड एंबेसडर रह चुकी हैं।