Mumbai Salt Pan में मलबा डालने से पर्यावरण को नुकसान, NGT ने दिए त्‍वरित कार्रवाई के आदेश

Mumbai Salt Pan: इस पूरे मामले में एक 6 सदस्‍यीय ने अपनी रिपोर्ट में एनजीटी को सूचित किया कि सॉल्‍ट पैन का इलाका करीब 110 एकड़ में फैला है।जिस पर झुग्‍गीवालों ने कब्‍जा किया हुआ है।

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Mumbai Salt Pan

Mumbai Salt Pan: मुंबई का सॉल्‍ट पैन यानी ऐसी भूमि जिसका इस्‍तेमाल बड़े पैमान पर नमक के उत्‍पादन में किया जाता है।जानकारी के अनुसार मुंबई के करीब 110 एकड़ क्षेत्रफल में सॉल्‍ट पैन लैंड आती है। ये क्षेत्र अधिकतर पूर्वी तट, मीरा रोड, दहिसर और नायगांव बसई के कुछ हिस्‍से में शुमार है। हालही में पर्यावरणविदों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सॉल्‍ट पैन के क्षेत्र में लगातार डाले जा रहे मलबे, कचरे और भारी बारिश से नुकसान पहुंच रहा है।

इस पूरे मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसी वर्ष सितंबर 2022 में ग्रेटर मुंबई नगर निगम को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि वो मुंबई के सॉल्‍ट पैन क्षेत्र में डंप किए गए कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर एक रिपोर्ट तैयार करे।इसके साथ ही इस रिपोर्ट को तय समय के तैयार करने के साथ ही इस पर होने वाले खर्च का भी अनुमान लगाने को कहा था।इस मामले में मुंबई के नमक आयुक्‍त को भी जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया था जो महाराष्ट्र के प्रधान सचिव पर्यावरण की देखरेख में की जानी थी।

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Mumbai Salt Pan: NGT में दायर की गई थी शिकायत

दरअसल एनजीटी में दायर शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया था कि मुंबई के वडाला से माहुल तक तटीय सड़क, सीएसटी फ्रीवे के बरीक मलबे को लगातार सॉल्‍ट पैन में डंप किया जा रहा है।जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है।इसके चलते यहां पाए जाने वाली मैंग्रोव प्रजातियों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है।

Mumbai Salt Pan: रिपोर्ट में अतिक्रमण का जिक्र

इस पूरे मामले में एक 6 सदस्‍यीय ने अपनी रिपोर्ट में एनजीटी को सूचित किया कि सॉल्‍ट पैन का इलाका करीब 110 एकड़ में फैला है।जिस पर झुग्‍गीवालों ने कब्‍जा किया हुआ है। बाकायदा उस पर पक्‍के मकान भी खड़े कर दिए गए हैं। जबकि इसी क्षेत्र में घने मैंग्रोव भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहां एक बांध भी बना दिया गया है। आरोप है कि सॉल्‍ट पैन संचालक की सहमति से इस क्षेत्र में लगातार मलबा डंप किया जा रहा है। इसके बाद ही कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के आदेश जारी किए।

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