लंबे समय से चले आ रहे AGR विवाद को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार अब टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) के साथ सेटलमेंट करना चाहती है। सरकार टेलीकॉम सेक्टर में किए जा रहे सुधारों तहत कंपनियों पर कानूनी भार घटाना चाहती हैं। सरकार मौजूदा स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज या SUC को खत्म करने पर विचार कर रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार भविष्य में नीलामी में खरीदे जाने वाले एयरवेव्स के लिए फीस को खत्म करने की भी कोशिश कर रही है। बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों और सरकार के बीच कई मामलों पर सहमति ना होने के कारण कानूनी लड़ाई चल रही है। टेलीकॉम कंपनियां चाहती हैं मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो। वहीं सरकार भी टेलीकॉम कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए उन पर भार कम करना चाहती है।
सरकार टेलीकॉम कंपनियों के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहती है। अब तक केंद्र सरकार और टेलीकॉम कंपनियां किसी भी मामले पर असहमत होने पर कानून की शरण लेती आई हैं। बता दें कि मार्च 2020 में सरकार ने विवाद के कारण विश्वास स्कीम शुरू की थी। माना जा रहा था कि इनकम टैक्स से संबंधित कानूनी याचिका कम करने की पहल की गई थी।
इससे सरकार को समय पर रेवेन्यू मिलने और करदाताओं को फायदा होने की उम्मीद थी। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत करदाताओं को अपने पुराने बकाए में से सिर्फ टैक्स कंपोनेंट चुकाने की सुविधा दी गई थी। सरकार ने अपनी तरफ से ब्याज और पेनाल्टी अमाउंट पर छूट दे दी थी।
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