Rajasthan News: गहलोत सरकार 500 रुपये में देगी LPG Cylinder, जानिए लाभार्थी को किन नियमों का करना होगा पालन?

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Rajasthan News LPG Cylinder ki news
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Rajasthan News: राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को राज्‍य में 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने की योजना का शुभारंभ किया। दरअसल उन्‍होंने कुछ दिन अपने बजट भाषण में बीपीएल और प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना कनेक्‍श्‍ान धारियों को अप्रैल से 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की थी।
इस मौके पर उन्‍होंने कहा कि आज हमने जो महंगाई राहत शिविर का उद्घाटन किया है। उसमें लोग पंजीकरण करवाएं। हम लोगों को 10 गारंटी कार्ड दे रहे हैं। आप पंजीकरण करवाइए, जो योग्य होगा उसे 10 योजनाओं का लाभ मिलेगा।

हालांकि 500 रुपये में सिलेंडर लेना जनता के लिए आसान नहीं है।दरअसल जिन लोगों ने अपना जन आधार कार्ड नहीं बनवा रखा है। उन्‍हें सबसे पहले यह कार्ड बनवाना होगा।जन आधार कार्ड बनने के बाद उसे अपने बैंक खाते से लिंक करवाना है। जब लाभार्थी यह कार्य कर लें तो उसके बाद उन्हें पोर्टल पर गेस कनेक्शन की पूरी जानकारी भरनी होगी। साल में 12 सिलेंडर पर ही लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाएगी।

Rajasthan News:रीफिल रसीद करनी होगी अपलोड

Rajasthan News:इसके लिए राजस्थान सरकार का फूड डिपार्टमेंट एक पोर्टल जल्द जारी करेगा। जिस पर रजिस्ट्रेशन और रसीद अपलोड की जानकारी होगी। इसके संबंध में जल्द ही अलग से निर्देश भी जारी किए जाएंगे। बता दें कि कैश सब्सिडी के लिए हर महीने गैस रीफिल की रसीद भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

Rajasthan News:1 साल में केवल 12 ही सिलेंडरों पर सब्सिडी

Rajasthan News:तय मानकों के मुताबिक एक लाभार्थी को 1 साल में केवल 12 ही सिलेंडरों पर सब्सिडी दी जाएगी।यानी हर महीने एक सिलेंडर 500 रुपए में योजना के तहत दिया जाएगा। सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी के बाद जो रसीद गैस एजेंसी से मिलेगी।उसे उपभोक्ता को फूड डिपार्टमेंट की ओर से जारी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद ही सब्सिडी के पैसे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार ने गैस पर सब्सिडी बंद कर दी थी।

Rajasthan News: मालूम हो कि पहले सब्सिडी गैस सिलेंडर के साथ ही आती थी। यानी सिलेंडर की कीमत कम होती थी। लेकिन बाद में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर स्कीम के जरिए सब्सिडी बैंक खातों में डाली जाने लगी थी। इसके लिए भी उपभोक्ताओं को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उपभोक्ताओं को सिर्फ एक बार बैंक खाते ओर आधार नंबर की डिटेल गैस एजेंसियों को देनी होती थी। इस योजना के तहत हर महीने रसीद पोर्टल पर डालनी होगी।

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