बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शेल्टर होम केस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी पर कहा कि पूरे मामले की जानकारी खुद लूंगा। उन्होंने कहा अगर किसी भी तरह की कोई बात है तो उसे समझ कर दूर किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी कीमत पर सुप्रीम कोर्ट की बातों की अवहलेहना नहीं की जा सकती है।
वहीं डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा, उसका पालन करेंगे। इसमें राज्य सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामला बिहार से नई दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। इसके साथ ही शेल्टर होम्स के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की आलोचना की।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले से जुड़े दस्तावेजों को दो हफ्ते के अंदर बिहार की सीबीआई अदालत से पोक्सो साकेत निचली अदालत में स्थानांतरित किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने साकेत की निचली अदालत को छह महीने के भीतर मामले पर सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहे अपने अधिकारी का तबादला करने के लिए भी सीबीआई को फटकार लगाई और कहा कि यह उसके आदेश का उल्लंघन है।
