एलजी वीके सक्सेना ने 398 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को बांटे नियुक्ति पत्र

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उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार को 398 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जिससे पिछले डेढ़ साल में दिल्ली सरकार में स्थायी भर्तियों की कुल संख्या लगभग 22,000 हो गई है। राज निवास के अधिकारियों ने कहा कि एलजी ने सेवा के दौरान जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर भर्ती के लिए 149 नियुक्ति पत्र भी वितरित किए।

निष्पक्ष और पारदर्शी योजना

दिल्ली के उपराज्यपाल ने जीएनसीटीडी में अनुकंपा नियुक्ति की एक निष्पक्ष और पारदर्शी योजना तैयार करने के लिए सेवा विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती बल्कि काम के प्रति जिम्मेदारी मायने रखती है। जिसे भी जो काम मिला है, उसे उस काम को दृढ़ विश्वास के साथ प्रतिबद्धता, समर्पण और ईमानदारी से निभाना है। उपराज्यपाल ने आगे जोर देकर कहा कि सरकारी नौकरी आजीविका का एक माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि देश की सेवा और देश की तरक्की में एक महत्वपूर्ण योगदान का अवसर है।

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संविदा नियुक्तियों को किया खत्म

उपराज्यपाल ने इस दौरान नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि जब से उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यभार संभाला तब से वह तदर्थ और संविदा भर्ती के बजाय सरकारी खाली पदों को स्थायी रूप से भरने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि अनुकंपा के आधार पर दिए गए 149 नियुक्ति पत्रों में से 103 आश्रितों को सेवा विभाग द्वारा नियुक्त किया गया है और 46 आश्रितों को एनडीएमसी द्वारा नियुक्त किया गया। इसके अलावा मई 2022 और मई 2023 के बीच की अवधि के दौरान मुख्य रूप से शिक्षा विभाग में डीएसएसएसबी के माध्यम से 15,367 पद भरे गए, एनडीएमसी ने केंद्र सरकार की मदद से करीब 4,500 व्यक्तियों की भर्ती की, 376 पद यूपीएससी के माध्यम से भरे गए, जिनमें से 324 पद दिल्ली में खाली पड़े प्रिंसिपल/वाइस-प्रिंसिपलों के थे। डीएसएसएसबी के माध्यम से दिल्ली अग्निशमन सेवा के 500 पदों के अलावा डीटीसी और श्रम विभाग के पदों को भी भरा गया था।

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निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रणाली

इस दौरान मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों के चलते ही नई भर्तियां पहले से कहीं अधिक तेजी से संभव हो पाई। उन्होंने बताया कि ये सभी नियुक्तियां एक खुली, निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रणाली के माध्यम से स्थायी आधार पर की गई हैं और संविदा और तदर्थ नियुक्तियों की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है।

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