SatyaPal Malik:जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जांच एजेंसी सीबीआई ने समन भेजा है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें 28 अप्रैल को एक गवाह के रूप में पूछताछ के लिए बुलाया है।वहीं, मलिक ने बताया कि सीबीआई ने कुछ स्पष्टीकरण के लिए मध्य दिल्ली में एजेंसी के अकबर रोड गेस्टहाउस में उनकी उपस्थिति के लिए कहा है। मलिक ने कहा, “वे कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं जिसके लिए वे मेरी उपस्थिति चाहते हैं। मैं राजस्थान जा रहा हूं, इसलिए मैंने उन्हें 27 से 29 अप्रैल तक की तारीखें दी हैं, जब मैं उपलब्ध हूं।” मालूम हो कि सत्यपाल मलिक ने हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए निशाना साधा था।
SatyaPal Malik:क्या है पूरा मामला?
दरअसल, सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब उन्होंने 2018 में उद्योगपति अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा एक अनुबंध रद्द कर दिया था। एफआईआर में, सीबीआई ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ-साथ ट्रिनिटी रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स को जम्मू-कश्मीर सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना शुरू करने में कथित घोटाले के आरोपी के रूप में नामित किया। मलिक ने बीमा योजना में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, जिसके बाद सीबीआई की कार्रवाई हुई।
मालूम हो कि लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों को कवर करने वाली यह योजना सितंबर 2018 में शुरू की गई थी और सत्यपाल मलिक द्वारा इसे एक महीने के भीतर रद्द कर दिया गया था।
उस समय,राज्यपाल मलिक ने कहा था कि राज्य सरकार के कर्मचारी चाहते थे कि अनुबंध को रद्द कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने इसमें धोखाधड़ी पाया और विवरण के माध्यम से उन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला। मलिक ने कहा था, “मैंने खुद फाइलें देखीं और जब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अनुबंध गलत तरीके से दिया गया था, तो मैंने इसे रद्द कर दिया।”
पुलवामा हमले को लेकर सरकार पर मलिक ने लगाए थे ये आरोप
पिछले हफ्ते, 2019 के पुलवामा हमले के बारे में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की टिप्पणियों ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। एक न्यूज वेबसाइट के साथ एक साक्षात्कार के दौरान मलिक ने दावा किया कि सुरक्षा चूक के कारण पुलवामा हमला हुआ जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 40 जवान शहीद हुए। उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बल द्वारा आवागमन के लिए एक विमान के अनुरोध को सरकार द्वारा मना कर दिया गया, जिसके कारण सैनिकों को सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ी।
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