Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की है। बजट में सबसे बड़ी घोषणा टैक्स को लेकर की गई है। बता दें कि 7 लाख रुपये तक की कुल कमाई करने वालों को बड़ी राहत दी है। इन लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी यह सीमा 5 लाख रुपए थी।गौरतलब है कि साल 2014 के बाद इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट बढ़ा दी गई है।
Budget 2023: वित्त मंत्री ने की ये बड़ी घोषणाएं
युवाओं के रोजगार और शिक्षा के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में बताया कि, 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। बच्चों के विकास पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने बजट में बताया कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा एकलव्य विद्यालयों के लिए 38,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। उन्होंने रोजगार पर जोर देते हुए कहा कि भारत दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।
महिलाओं के लिए वित्त मंत्री ने महिला बचत सम्मान योजना लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। इसके तहत 7.5 फीसदी का सालाना ब्याज मिलेगा। बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए श्री अन्न योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
जानें किस मंत्रालय को कितना मिला ?
- रक्षा मंत्रालय- 5.94 लाख करोड़ रुपये
- सड़क परिवहन और राजमार्ग- 2.70 लाख करोड़ रुपये
- रेल- 2.41 लाख करोड़ रुपये
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण- 2.06 लाख करोड़ रुपये
- गृहमंत्रालय- 1.96 लाख करोड़ रुपये
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय- 1.78 लाख करोड़ रुपए
- ग्रामीण विकास मंत्रालय- 1.60 लाख करोड़ रुपये
- कृषि और किसान कल्याण- 1.25 लाख करोड़ रुपये
- संचार- 1.23 लाख करोड़ रुपये
बजट 2023 में सरकार फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास में सरकार 1250 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण (FAME) में 5172 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,590 करोड़ रुपये, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में 5943 करोड़ रुपये, पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 2491 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके हर व्यक्ति को खाद्यान सुनिश्चित किया है। 28 महीने तक 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की व्यवस्था की गई है।
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