फिल्मी अंदाज में राहुल का मोदी पर एक और आरोप, कहा-मोदी सरकार ने की जालसाजी

गौरतलब है कि पिछले कई दिनों कांग्रेस आईएलएंडएफएस कंपनी के घाटे को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना कर रही है।

बता दें कि आईएलएंडएफएस में 40 फीसदी हिस्सा एलआईसी, एसबीआई  और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसी सरकारी संस्थाओं का है। जिसे लेकर कांग्रेस ने ये सवाल उठाए कि जिस कंपनी में 40 फीसदी हिस्सा सरकारी कंपनियों का है, उस पर 91 हजार करोड़ का कर्ज कैसे चढ़ गया? कांग्रेस ने यह भी बताया कि 91 हजार करोड़ में से 67 करोड़ एनपीए हो चुका है।

कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, एलआईसी और एनएचएआई पर दबाव डाल रहे हैं ताकि वो इस कंपनी को बेलआउट कर सकें। कंपनी का 35 फीसदी हिस्सा विदेशी कंपनियों का है, इसलिए इसे बेलआउट करने की कोशिश की जा रही है ताकि विदेशी कंपनियों का पैसा ना डूबे. भारतीय करदाताओं के पैसे से विदेशी कंपनियों की मदद की कोशिश की जा रही है।

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त-पोषण कारोबार में लगी आईएल एंड एफएस (IL&FS) को अपने मौजूदा शेयरधारकों एलआईसी, ओरिक्स कॉर्प और एसबीआई की ओर से बड़ी राहत मिली है। तीन कंपनियों ने शनिवार को आईएलएंडएफएस के प्रस्तावित 4,500 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू को खरीदने का ऐलान किया है।