उत्तरप्रदेश के उप–मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद सख्त रुख अख्तियार करते हुए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान हुए कामकाज की जांच कराने की बात कह दी। इसके साथ ही अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट रहे आगरा एक्सप्रेसवे को लेकर भी उन्होंने जांच कराने की बात कही है। मौर्य के इस बयान के बाद अखिलेश के इस योजना पर सवाल खड़े होने लगे हैं। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने इसे अपनी सरकर की बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया था।
योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस क्रम में जहाँ अवैध कत्लखानों पर ताले लटक गए वहीँ अवैध खनन को लेकर भी बड़ी कारवाई की गई है। राज्य में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार रोकने को लेकर जीरो टॉलरेंस की स्थिति अपनाने की बात भी दोहराई जा रही है। ऐसे में अगर अखिलेश सरकार के कामों पर जांच होती है और उनके समय में बनाये गए हाईवे प्रोजेक्ट और अन्य कामों पर योगी सरकार अपनी नजर तिरछी करती है तो अखिलेश के लिए यह चुनाव हारने के बाद दूसरा झटका हो सकता है। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त विकास होगा। सबसे अच्छी सड़कों का निर्माण होगा। ठेकेदारों और अधिकारियों से बचाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ई–निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इससे पहले एक बड़े फैसले में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी 22 भर्तियों के साक्षात्कार पर रोक लगा दिया है। इस निर्णय से कुल 3996 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुई है। यूपी सरकार से इस आशय का निर्देश मिलने के बाद आयोग ने इंटरव्यू देने आए अभ्यर्थियों को लौटा दिया। वर्तमान में सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) के 372 और एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के 3286 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार चल रहे हैं। दरअसल यूपी में भर्तियों में भारी गड़बड़ी की शिकायतें लगातार अभार्थियों द्वारा की जाती रही है। बात चाहे सिपाही भर्ती परीक्षा की हो या लेखपाल भर्ती की हर भर्ती में सरकार और आयोग पर आरोप लगते रहे थे। आयोग द्वारा की गई भर्तियों में से कई मामले कोर्ट में आज भी लंबित हैं। ऐसे में सरकार किसी भी तरह के आरोपों से बचने के लिए और अभ्यर्थियों के हित में ऐसे फैसले लेने पर विवश थी।
