हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने ट्विटर पर नाराजगी दिखाई थी। उनकी नाराजगी धोनी के आधार कार्ड की डिटेल्स लीक होने की वजह से थी। उन्होंने नाराजगी दिखाते हुए देश के कानून मंत्री से ट्विटर के जरिए सवाल पूछा था कि किसी के जीवन में कोई प्राइवेसी बची है या नहीं। जिसके बाद कानून मंत्री ने इस विषय पर जल्द संज्ञान लेने का भरोसा दिलाया था।
साक्षी की वहीं चिंता अब झारखंड के 10 लाख लोगों को सता रही है क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट से ‘ओल्ड एज पेंशन स्कीम‘ का लाभ लेने वाले 10 लाख से अधिक सीनियर सिटीजन की आधार डिटेल लिक हो गई है। यह वेबसाइट झारखंड सरकार की डायरेक्ट्रेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी मैनेज करती है। एक हिंदी अखबार में छपी ख़बर के मुताबिक झारखंड डायरेक्ट्रेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी द्वारा चलाई जा रही वेबसाइट में एक प्रोग्रामिंग एरर की वजह से झारखंड ओल्ड एज पेंशन स्कीम के लाखों लाभार्थियों के नाम, पता, आधार नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसी निजी जानकारियां लीक हो गई है।
झारखंड में 16 लाख से ज्यादा पेंशनर्स हैं, जिनमें से करीब 14 लाख ने अपने आधार नंबर को बैंक खाते से जोड़ रखा है। वहीं अब इन सभी की निजी जानकारियां वेबसाइट पर लॉग इन करके कोई भी देख सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सचिव एमएस भाटिया ने कहा कि हमे इसके बारे में इसी हफ्ते पता चला है। हमारे प्रोग्रामर्स इस पर काम कर रहे हैं, हम जल्द ही इस मामले को सुलझा लेंगे।
ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार द्वारा एक के बाद एक हर सरकारी और गैर सरकारी कार्यों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करना कितना महफूज है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से सवाल पूछा था कि हर कार्यों के लिए आधार को अनिवार्य क्यों बनाया जा रहा है? आपको बता दें कि कोर्ट ने इसे वैकल्पिक रखने को कहा था। नोटबंदी के बाद से देश में कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिला है। अब चूंकि देश के हर व्यक्तियों के पास ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से करने का साधन उपलब्ध नहीं हैं लिहाजा सरकार कैशलेस लेन-देन को बढ़ाने देने के लिए भी आधार कार्ड का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं कि कैशलेस लेन-देन के लिए आधार का इस्तेमाल कितना सुरक्षित होगा?
