केंद्र सरकार धीरे-धीरे हर चीजों को आधार कार्ड से जोड़ रही है। देश में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने और डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ऐसे कदम उठा रही है। अब केंद्र सरकार ने एक नया फैसला जारी करते हुए कहा है कि अब आधार कार्ड केवल सब्सिडी के लिए नहीं बल्कि कॉलेजों में डिग्री, डिपलोमा और सर्टिफिकेट के लिए भी अनिवार्य होगा। वहीं केंद्र सरकार के ही वित्त मंत्री अरूण जेटली का कहना है कि सरकार जबरन शिक्षा में आधार कार्ड को जरूरी कर रही है। केंद्र सरकार ने पिछलें कुछ दिनों से कई चिजों में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है:-
स्कूल में बच्चो को दोपहर में मिलने वाले खाने के लिए पहले अपना आधार नंबर दिखाना होगा। कुछ दिनों पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा था कि मिड-डे-मील की सुविधा उठाने के लिए छात्रों को पहले अपना आधार नंबर बताना होगा, और जिसके पास फिलहाल आधार नहीं है उन्हें इसे बनवाने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। तब तक बच्चे कोई अन्य आईडी दिखा कर खाना ले सकते हैं।
- मीड-डे मील का खाना बनाने वाले के लिए आधार कार्ड जरूरी:-
स्कूली बच्चों के खाने के साथ-साथ खाना बनाने वालों के लिए भी सरकार ने आधार कार्ड को जरूरी कर दिया था। खाना बनाने वाले रसोइयों को भी अपना आधार नंबर दिखाना होगा। देश भर में करीब 25 लाख रसोइयें हैं जो मिड-डे-मील योजना के तहत बच्चों के लिए भोजन तैयार करने का काम करते हैं।
राशन कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। अब सस्ता अनाज पाने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। 8 फरवरी को देश भर में ये नोटिफिकेशन लागू किया गया। मात्र जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय में अभी यह कानून लागू नहीं हुआ है।
- मोबाइल नंबरों को आधार कार्ड से जोड़ा जाए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह एक साल के अंदर देश के सभी सिम धारकों के मोबाइल नंबरों को उनके आधार कार्ड से जोड़े। कोर्ट ने पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों मोबाइल कनेक्शन के लिए यह आदेश जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ऐसी योजना बनाए जिससे एक साल के भीतर सभी मोबाइल नंबर ग्राहक के आधार कार्ट से जुड़ जाए।
- आयकर रिर्टन के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य:-
1 जुलाई 2017 से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार कार्ड देना जरूरी होगा। जिसका सीधा मतलब है कि कारोबारी साल 2016-17 के लिए जब आयकर रिटर्न दाखिल करेंगे तो उसमें आधार कार्ड का उल्लेख होना जरूरी है। आम तौर पर वेतन भोगी लोगों के लिए बीते साल का रिटर्न दाखिल करने के लिए अगले साल की 31 जुलाई आखिरी तारीख होगी।
- उज्जवला योजना के लिए भी आधार जरूरी:-
गत वर्ष मई में अमल में आई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अब आधार को अनिवार्य कर दिया है। गौरतलब है कि अब यदि किसी गरीबी रेखा के दबके की महिला को फ्री कुकिंग गैस कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है।
