Cabinet Decisions: कैबिनेट ने RuPay डेबिट कार्ड और यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए स्कीम को मंजूरी दे दी है। रुपये के डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन योजना के रूप में 2,600 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र, एमएसएमई और किसान समुदाय के लिए लक्षित होगा। बता दें कि केंद्र प्रोत्साहन इसलिए दे रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल भुगतान को अपना सके।
डिजिटल भुगतान को प्रभावी बनाने में मिलेगी मदद
सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि आज के समय में भारत के पास दुनिया का सबसे प्रभावी भुगतान बाजार है। यह विकास सरकार की पहल और डिजिटल पेमेंट ईकोसिस्टम की कंपनियों के इनोवेशन का नतीजा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह योजना फिनटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगी। इससे सरकार को देश के विभिन्न हिस्सों में डिजिटल भुगतान को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। इससे पहले डिजिटल पेमेंट पर कई तरह के चार्ज लगते थे। खासकर कार्ड से भुगतान पर उपभोक्ता को शुल्क देना पड़ता था। इससे उनके लिए ऑनलाइन पेमेंट महंगा हो जाता था।
पिछले साल रिकॉर्ड 7,404 करोड़ का लेनदेन
बता दें कि साल 2022 में यूपीआई प्लेटफॉर्म्स पर 125 लाख करोड़ रुपये वैल्यू के 7,404 करोड़ लेनदेन हुए थे। इस बीच 31 दिसंबर को कुछ यूजर्स को उनके थर्ड पार्टी यूपीआई एप्स पर कुछ परेशानी का अनुभव हुआ। ऑपरेटर्स का कहना है कि यह थर्टी फर्स्ट पर काफी अधिक ट्रैफिक के चलते था।
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