सुप्रीम कोर्ट में दायर SEBI की अर्जी पर अडानी समूह ने दिया जवाब, कहा-सेबी की अर्जी में गड़बड़ी का…

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Adani Hindenburg Case
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Adani Group: हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी समूह काफी चर्चा में बना हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी समूह को लेकर कई खुलासे किए थे। जिसके बाद से ही आरोप-प्रत्यारोप लग रहे थे और इसी मामले में बाजार नियामक संस्था सेबी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस मामले में जांच के लिए सेबी ने अतिरिक्त छह महीने का वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में सेबी की अर्जी दायर करने को लेकर अडानी समूह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि सत्य की जीत होगी।

Adani Group
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अडानी समूह के एक प्रवक्ता की ओर से आए बयान में उन्होंने कहा कि 25 जनवरी 2023 को विदेशी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग द्वारा अडानी समूह पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस मामले में सेबी कई तथ्यों की जांच कर रही है और इसके अलावा रिपोर्ट जारी होने से पहले और बाद की मार्केट एक्टिविटीज की भी जांच की जा रही है। इस जांच में अडानी समूह सेबी का पूरी तरह से सहयोग कर रहा है।

Adani Group: अडानी समूह ने कह-हम जांच में कर रहे हैं सहयोग

Adani Group: स जांच को लेकर अडानी समूह ने कहा कि हम पूरी तरह से इसका स्वागत करते हैं। इसके जरिए सभी मामलों को सुना जाएगा और सभी अपना पक्ष भी रख पाएंगें। उन्होंने आगे कहा कि अडानी समूह सभी नियम, कानून और नियामकीय बातों से बंधा हुआ है और वह इसे मानता भी है। उन्होंने बताया कि सत्य की ही जीत होगी। हम सेबी का सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा सहयोग दे रहे हैं। अडानी ग्रुप के प्रवक्ता के हवाले से यह बयान सामने आया कि यह ध्यान रखना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने किसी भी गलती का कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। सेबी ने सिर्फ हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए आरोपों का हवाला दिया है। जो अभी भी जांच के दायरे में है।

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गौरतलब है कि अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के लगाए गए गड़बड़ियों के आरोप के बाद से ही अडानी समूह की मुश्किलें बढ़ गईं है। अडानी ग्रुप पर लेग आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च को साजिश बताते हुए जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चिंता जताते हुए सेबी से सुझाव मांगा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच में जुटी सेबी से दो मई के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था।

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