Karnataka Election: मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के बाद अब BJP की समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी!

धर्म के नाम पर आरक्षण संविधान की अवमानना- अमित शाह

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Karnataka Election:कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव एक चरण में 10 मई को होगा। वहीं, इसके नतीजे 13 मई को आएंगे। कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में है और अभी सीएम हैं बसवराज बोम्मई। आज यानी सोमवार को बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बेंगलुरु में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के घोषणापत्र को जारी किया। इस मौके पर सीएम बसवराज बोम्मई और पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद रहे।

बोम्मई सरकार ने जहां मुसलमानों को मिलने वाले 4 फीसदी आरक्षण को पहले ही खत्म कर दिया है वहीं अब अपने घोषणापत्र में उन्होंने प्रदेश में समान नागरिक संहिता(Uniform Civil Code) लाने का भी वादा किया है। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख नौकरियां और बेंगलुरु के लिए एक राज्य राजधानी क्षेत्र का टैग भी बीजेपी के घोषणापत्र में किए गए शीर्ष वादों में से एक हैं।

Karnataka Election: कर्नाटक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
Karnataka Election: कर्नाटक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा

Karnataka Election:राज्य के लिए भाजपा की दृष्टि सभी के लिए न्याय-नड्डा

पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने इस दौरान कहा,”एसी कमरे में चर्चा के बाद घोषणा पत्र तैयार नहीं किया गया था और पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य के कोने-कोने का दौरा किया था और इस दस्तावेज को तैयार करने के लिए इनपुट इकट्ठा किया था।”
उन्होंने आगे कहा,” राज्य के लिए भाजपा की दृष्टि सभी के लिए न्याय, तुष्टीकरण किसी के लिए नहीं है। राज्य में पार्टी की सरकार ने मुसलमानों के लिए असंवैधानिक आरक्षण को समाप्त कर दिया है। चुनावों की घोषणा से ठीक पहले, बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को खत्म करने और इसे लिंगायत और वोक्कालिगा के बीच समान रूप से विभाजित करने का फैसला किया।”

नड्डा ने कहा कि समान नागरिक संहिता राज्य में “एक उच्च-स्तरीय समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर लागू की जाएगी, जिसे इस उद्देश्य के लिए गठित किया जाना है”। बीजेपी ने नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर और “सभी अवैध प्रवासियों के शीघ्र निर्वासन” को पेश करने का भी वादा किया है।

अन्य वादों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए मासिक राशन किट, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए सावधि जमा योजना और कर्नाटक को इलेक्ट्रिक वाहनों के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना शामिल है। पार्टी ने एक वर्ष में बीपीएल परिवारों को 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया है।

धर्म के नाम पर आरक्षण संविधान की अवमानना- अमित शाह
आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस समेत बीजेपी की रैली पर जोरों पर है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता कर्नाटक में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दिख रहे हैं। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में मुस्लिमों के लिए दिए गए 4 फीसदी आरक्षण को खत्म करने पर कहा कि धर्म के नाम पर आरक्षण कहीं से भी उचित नहीं हैं और यह संविधान की भी अवमानना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि धर्म के नाम पर आरक्षण देश के संविधान की अवमानना है।
इस फैसले से विपक्ष समेत कई मुस्लिम लोगों में भी नाराजगी दिख रही है। वहीं, इस बीच बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता की भी बात कही है। उनका कहना है कि कर्नाटक में सरकार आने पर बीजेपी इसे लागू कराने की कोशिश करेगी।

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