उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गुरुवार को वर्ष 2019-20 के लिये चार लाख 79 हजार सात सौ एक करोड़ 10 लाख रुपये का बजट पेश किया। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने राज्य विधानसभा में अपनी सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 12 फीसदी अधिक है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि विकास को रफ्तार देने के साथ साथ गरीब,नौजवान और किसान समेत समाज के सभी तबकों के लिये बजट में व्यवस्था की गयी है। उन्होने कहा कि एक्सप्रेस वे के निर्माण को रफ्तार देने के लिये बजट में प्रावधान किया गया है जिसके तहत पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 1194 करोड़, बुंदेलखंड एक्प्रेस के लिए 1000 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे लिए 1000 करोड़, डिफेंस कॉरिडोर के लिए 500 करोड़, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की छह लेन के लिए 100 करोड़ रूपये का प्रावधान है।
#UttarPradesh विधानसभा में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल कर रहे हैं बजट पेश, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर फोकस, गोरखपुर एक्सप्रेस-वे पर काम किया: @RajeshAgrawal pic.twitter.com/clVOgcRO1v
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वित्त मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत 758 करोड़ की व्यवस्था की गई है। जबकि स्वच्छ ग्रामीण मिशन के तहत 58 हजार 770 ग्राम पंचायत को शौच मुक्त कर दिया है। मथुरा वृंदावन के बीच ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए 8 करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चारदीवारी निर्माण के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है जबकि वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिए एक करोड़ दिए गए हैं।
अग्रवाल ने कहा कि ब्रज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव बजट में किया गया है। अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास के लिए 101 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटक स्थलों की समेकित विकास के लिए 27 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन के लिए 70 करोड़ रुपए और प्रो-पुआर टूरिस्ट के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। उन्होने कहा कि वाराणसी में लहर तारा तालाब कबीर स्थल एवं गुरु रविदास की जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है जबकि प्रयागराज में ऋषि भरद्वाज आश्रम और लखनऊ में बिजली पासी किले का विकास के प्रावधान का इंतजाम बजट में किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 942 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ दिए जाना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6,240 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 3488 करोड़ रुपये, बुन्देलखंड, विंध्य क्षेत्र की पाइप पेयजल के लिए 3000 करोड, मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के लिए 429 करोड़ की व्यवस्था की गई है। उन्होने कहा कि बजट में कन्या सुमंगला योजना के तहत 1200 करोड़ पुष्टाहार के लिए, 4004 करोड़ आयुष्मान भारत योजना के लिये , प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना के तहत 291 करोड़, आयुष्यमान योजना से वंचित लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत 111 करोड़ का बजट दिया गया है।
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अग्रवाल ने कहा कि बजट में 21 हजार 212 करोड़ 95 लाख रूपये की नई योजनाये शामिल की गयी है। बजट में चार लाख 70 हजार 686 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान है जिसमें करों से दो लाख 93 हजार करोड़ रूपये जुटाये जायेंगे। इनमें सेंट्रल टैक्स से एक लाख 52 हजार करोड़ रूपये, जीएसटी और वैट से 77 हजार करोड़, आबकारी शुल्क 31 हजार 517 करोड़,स्टांप एवं पंजीकरण शुल्क के तौर पर 19 हजार करोड़ रूपये जुटाये जाना प्रस्तावित है।
उन्होने बताया कि बजट में अवस्थापना सुविधाओं के विकास संबंधी कार्य के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है जिसमें कानपुर मेट्रो रेल परियोजना और आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 175-175 करोड़ रूपये दिये जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज और झांसी में मेट्रो रेल परियोजना के प्रारंभिक कार्य के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था की गई है जबकि दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरीडोर, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए 400 करोड़ दिए जाना प्रस्तावित है।
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नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में हवाई पट्टियों के निर्माण एवं विस्तार के अलावा सुदृढ़िकरण के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। जेवर हवाई अड्डा के लिए 800 करोड़ रुपए से भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है वहीं अयोध्या में हवाई अड्डा निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत वायु सेवा उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य परियोजना मिशन के लिए 1298 करोड़ रुपए का इंतजाम बजट में किया गया है वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 111 करोड़ रुपए, प्रदेश के जिलों में 100 बिस्तरों के चिकित्सालयों की स्थापना के लिए 47 करोड़ 59 की व्यवस्था की गई है।
-साभार, ईएनसी टाईम्स
