Delhi Liquor Policy Case: CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया पर शराब उद्योग के अधिकारियों को 30 करोड़ रुपये की छूट देने का आरोप है। आरोप है कि मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री, अरवा गोपी कृष्णा, तत्कालीन आयुक्त (आबकारी), आनंद तिवारी, तत्कालीन उपायुक्त (आबकारी), और पंकज भटनागर, सहायक आयुक्त (आबकारी) ने संबंधित निर्णय लेने और सिफारिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

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Delhi Liquor Policy Case: शराब नीति मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम सीबीआई की पहली चार्जशीट में नहीं है। सीबीआई ने विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मूथा गौतम और दो सरकारी कर्मचारी आबकारी विभाग के पूर्व उपायुक्त कुलदीप सिंह और पूर्व सहायक आयुक्त नरेंद्र सिंह पर आरोप लगाए हैं।

राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल

रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई आने वाले दिनों में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल कर सकती है। सीबीआई के आरोपपत्र में कहा गया है, “अरुण रामचंद्र पिल्लई विजय नायर के माध्यम से आरोपी लोक सेवक को आगे भेजने के लिए महेंद्रू से आर्थिक लाभ एकत्र करते थे। अर्जुन पांडे ने एक बार नायर की ओर से महेंद्रू से लगभग 2-4 करोड़ रुपये की बड़ी नकद राशि एकत्र की थी।”

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मनीष सिसोदिया पर 30 करोड़ रुपये छूट देने का आरोप

गौरतलब है कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया पर शराब उद्योग के अधिकारियों को 30 करोड़ रुपये की छूट देने का आरोप है। आरोप है कि मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री, अरवा गोपी कृष्णा, तत्कालीन आयुक्त (आबकारी), आनंद तिवारी, तत्कालीन उपायुक्त (आबकारी), और पंकज भटनागर, सहायक आयुक्त (आबकारी) ने संबंधित निर्णय लेने और सिफारिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीबीआई इस मामले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

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