Delhi Jal Board: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली जल बोर्ड के 700 संविदा कर्मियों को कर्मचारियों को तोहफा दिया है। बुधवार को डीजेबी कर्मचारियों को प्रमाण पत्र सौंपने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के 700 संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि डीजेबी में हमारे इस बड़े फैसले की गूंज देश के दूसरे हिस्सों में भी सुनाई देगी और दूसरे राज्यों के लोग भी पूछने लगेंगे कि दिल्ली में हो सकता है तो दूसरे राज्यों में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि शहर सरकार अन्य विभागों में भी कर्मचारियों को नियमित करना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार पर बहुत अधिक प्रशासनिक निर्भरता के कारण उसके पास अधिक शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि डीजेबी एक स्वायत्त संस्था है, इसलिए ऐसा किया जा सकता है।
Arvind Kejriwal बोले- हमारी सरकार में हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के 700 कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को पक्की नौकरी का पत्र देते हुए बहुत खुशी हो रही है। इससे इन कर्मचारियों के जीवन में भी खुशहाली आएगी। अरविंद केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा कि दिल्ली में पहली बार इतने बड़े स्तर पर कर्मचारी नियमित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है।
‘Delhi Jal Board की तरह हर विभाग के कर्मचारी नियमित किए जाए’
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में बहुत सारे काम हुए हैं। बिजली, पानी के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली जल बोर्ड के इन कर्मचारियों को नियमित कर हमारी सरकार ने एक और बड़ा काम किया है। केजरीवाल ने कार्यक्रम में कहा कि हमारी इच्छा है कि देश के सभी कच्चे कर्मचारी नियमित कर दिए जाए। उन्होंने कहा कि मगर दूसरे विभागों में कर्मचारियों को पक्का किए जाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, मगर हमारा प्रयास जारी है। जल बोर्ड में हम इसलिए कर पाए कि क्योंकि जल बोर्ड स्वायत्त संस्था है।
बता दें कि इससे पहले मंगलवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने सीवरेज नेटवर्क को स्थानांतरित करने और एजेंसियों द्वारा विकास परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान रिसाव से बचने के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देश के अनुसार, बाहरी एजेंसी जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC), लोक निर्माण विभाग (PWD) सीवर साइड से संबंधित सभी अनुरोधों को ड्राइंग और प्रतिस्थापन के प्रस्तावित संरेखण के साथ प्रस्तुत करेगा जो ऐसे सभी मामलों में नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।
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