Chhattisgarh News: Pradhan Mantri Awas Yojana को लेकर BJP-Congress आमने-सामने, विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा

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Chhattisgarh News: Pradhan Mantri Awas Yojana के केंद्र द्वारा लक्ष्य वापस लिए जाने के मसले पर सदन गरम हो गया। पंचायत मंत्री T.S. Singhdeo इस मसले पर जवाब देते रहे लेकिन विपक्ष के सवाल लगातार आते रहे। राज्यांश के मसले पर Ajay Chandrakar ने सरकार को घेरा। BJP विधायक अजय चंद्राकर ने मामला उठाते हुए सवाल किया कि केंद्रांश और राज्यांश की कितनी राशि मिली? वहीं बीजेपी विधायक के सवाल का जवाब देते हुए पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021 में आवास के लिए कोई राशि नहीं मिली। इस वित्तीय वर्ष में केंद्र से आवास नहीं मिले क्योंकि पिछला लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि साल 2019-20 के आवास के लिए राज्यांश 762 करोड़ रुपए देने थे। हमने केंद्र से कहा था कि वक़्त दें। वीडियो काँफ्रेंसिंग में भी हमने वक़्त बढ़ाने का आग्रह किया था लेकिन केंद्र ने आबंटित आवास वापस ले लिए।

मंत्री सिंहदेव के जवाब के बाद अजय चंद्राकर ने सवाल किया कि क्या राज्य सरकार ने 2019-2020 और 2020-2021 के लिए राज्यांश दिया? जिस पर मंत्री सिंहदेव ने कहा कि साल 2020-2021 के लिए 800 करोड़ रुपये स्वीकृत नहीं है। राज्य के हक़ की राशि केंद्र उपलब्ध नहीं कराएगा? बार-बार मुख्यमंत्री ने भी केंद्र से ये पूछा लेकिन केंद्र ने राशि उपलब्ध नहीं कराई। केंद्र में 20 हज़ार करोड़ रुपये लंबित होगा तो योजनाएँ कैसे चलेंगी? रूटीन काम कैसे होंगे?

51 हज़ार करोड़ क़र्ज़ लिया गया

अजय चंद्राकर ने कहा कि 60/40 के रेशियो में चलने वाली हर योजनाओं को राज्य सरकार क्या केंद्र को लौटाएगी? राज्य आईएफबीएम एक्ट की सीमा पार कर चुका है। 6 फ़ीसदी की सीमा पार कर ली है। मुख्यमंत्री ने ये स्वीकार किया है कि 51 हज़ार करोड़ क़र्ज़ लिया गया है। ग़रीबों के आवास के लिए सरकार को क़र्ज़ क्यूँ नहीं मिल रहा?

संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि इन सबकी वजह केंद्र सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने मामले में कहा कि राज्य सरकार ग़रीबों का आवास छीनने वाली सरकार है। जिसके बाद सदन में पक्ष-विपक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया।

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि केंद्र ने आवास योजना को लेकर अनेक पत्र लिखे हैं। ग़रीबों का आवास छीनने का षडयंत्र रचा जा रहा है। हालांकि इसके ठीक बाद हंगामा और बढ़ा और विपक्ष गर्भगृह में आ गया और नारेबाज़ी करने लगा। इसके बाद बुधवार तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।


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