केंद्र सरकार ने हर नागरिक को अपना घर देने के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना से देश भर में मध्यम आय वर्ग के नागरिकों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। इससे सम्बंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत अब लोगों को सस्ते दर पर होम लोन मिलने का रास्ता साफ़ हो जायेगा। इस योजना का लाभ सालाना 18 लाख रुपये तक की आय वालों को मिलेगा। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2022 तक सबको आवास देने के घोषणा को पूरा करने में अहम् माना जा रहा है।

Good day - subsidy on loan in prime minister housing schemeकेंद्रीय शहरी विकास और शहरी आवास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि देश की आबादी में सबसे अधिक मध्यम वर्ग है, जिसके हित संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहले ही आश्वासन दे चुके हैं। यह योजना छह से 18 लाख की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए है लेकिन चालू वर्ष  के एक जनवरी के बाद होम लोन प्राप्त करने वाले इसका लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने इस योजना के बारे में आगे बोलते हुए कहा कि इससे देश के विकास में कर अदा करने वाले मध्यम आय वर्ग के लोगों को मकान लेने में मदद मिलने के साथ सरकारी प्रोत्साहन से रियायती मकानों की मांग में वृद्धि होगी और रियल इस्टेट का विकास होगा।

इससे पहले प्रधानमंत्री नौ लाख रुपये की वार्षिक आय वालों के होम लोन पर चार फ़ीसदी की छूट की घोषणा कर चुके हैं, जबकि 18 लाख रुपये की वार्षिक आय वालों को 12 लाख तक के लोन पर तीन फीसद की सब्सिडी की घोषणा भी की गई है।

योजना के तहत 12 लाख रुपये वार्षिक तक की आय वालों को 90 वर्ग मीटर तक कारपेट एरिया वाले और 18 लाख रुपये वार्षिक तक की आय वालों को 110 वर्ग मीटर तक कारपेट एरिया वाले घर खरीदने या बनवाने पर लिए गए गृहऋणों पर ही यह लाभ दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत लाभ उन्हीं गृह ऋणों पर दिया जाएगा, जिनकी अवधि 20 साल या उससे कम होगी योजना को लागू करने के लिए 45 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, 15 बैंकों, दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, एक कोऑपरेटिव बैंक, चार छोटे फाइनेंस बैंकों और तीन गैरबैंकिंग फाइनेंस कंपनियोंमाइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस योजना के अंतर्गत बैंकों के अतिरिक्त हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य तथा अर्बन कोऑपरेटिव (सहकारी) बैंक, छोटे वित्तीय बैंकों जैसे अन्य वित्तीय संस्थान तथा गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियांमाइक्रो फाइनेंस कंपनियां भी इस गृहऋण दे सकेंगी।

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