नया साल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। केंद्र सरकार ने ये सूचना जारी कर दी है, कि सुप्रीम कोर्ट और 24 हाई कोर्ट के जजों की सैलरी में दोगुने से भी ज्यादा की बढ़ोत्तरी की जाएगी। केंद्र सरकार के इस आदेश के मुताबिक अब भारत के मुख्य न्यायाधीश को वेतन के रूप में 2 लाख 80 हजार रुपए दिए जाएंगे। बता दे, अब तक मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 1 लाख थी, जिसे अब बढ़ाकर 2.80 लाख रुपए कर दिया गया है। वही सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों की सैलरी 90 हजार से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए कर दी गई है। इस बेसिक सैलरी के साथ-साथ उन्हें सरकारी आवास, कार, स्टाफ और अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस संबंध में संसद द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की ही तरह, हाई कोर्ट के जजों के वेतन में भी इजाफा किया गया है। अब तक 90 हजार मासिक वेतन पाने वाले हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को अब 2.50 लाख वेतन के रूप में दिया जाएगा। जबकि हाई कोर्ट के अन्य जजों को 80 हजार की जगह अब 2.25 लाख प्रति माह दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी, कैग, सीईसी जैसे संवैधानिक अधिकारियों के समान अलाउंस और सुविधाएं भी दी जाएंगी।
1 जनवरी 2016 से प्रभावी
यह वेतन बढ़ोतरी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसे एक जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा।
यह भी पढ़े: पढ़िए सुप्रीम कोर्ट के चार जजों की सात पन्नों की चिट्ठी
सरकार की इस कोशिश का फाएदा रिटायर्ड जजों को भी मिलेगा। वेतन में वृद्धि का फैसला सीजेआई टीएस ठाकुर की याचिका के बाद लिया गया है। सीजेआई टीएस ठाकुर ने साल 2016 में पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जजों के वेतन में वृद्धि की मांग की थी।
