मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी राजस्थान में गहलोत सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। शपथ ग्रहण के दो दिन बाद भी अभी तक राजस्थान में कर्ज माफी का ऐलान नही हो पाया है।
राजस्थान के करीब 59 लाख किसानों पर 99 हजार करोड़ का बैंकों का कर्ज है। जिसे माफ करने के लिए अशोक गहलोत ने राज्य के आला अफसरों के साथ खूब माथापच्ची की, लेकिन अब तक कोई हल निकल नहीं पाया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुतबिक राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी के लिये राजस्थान सरकार के खजाने में पैसा नहीं है।
बजट में सरकार के उधार लेने की सीमा 28 हजार करोड़ है जबकि वसुंधरा सरकार अब तक 24,557 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। ऐसे में कर्ज माफी के लिए पैसा कहां से आए।
वही चुनाव के वक्त राजस्थान में कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दिया जाएगा। अब अपने दोनो वादो को पूरा करने के लिए राज्य के पहले से ही तंग चल रहे कोष को खंगाला जा रहा हैं।
राज्य में कुल 58 लाख 85 हजार 961 किसानों पर 99 हजार 995 करोड़ का कर्ज है। इसमें अल्पकालीन कर्ज 47 लाख किसानों के ऊपर 77 हजार 668 करोड़ का है। सरकार को तय करना है कि संपूर्ण कर्ज माफ करना है या फिर अल्पकालीन कर्ज माफ करना है।
माफ किए जाने वाले कर्ज की सीमा कितनी रखनी है क्योंकि राजस्थान के चुनाव में राहुल गांधी ने इसका वादा तो किया था लेकिन यह नहीं बताया था कितना माफ करेंगे और किन किन किसानों का माफ करेंगे।
अशोक गहलोत कह रहे हैं कि राहुल गांधी का क्या हुआ वादा हर हाल में हम पूरा करेंगे। हालाकिं राज्य में सरकार बनने के साथ ही राजस्थान सरकार के अधिकारी सहकारी बैंकों के साथ मिलकर ऋण माफी का खाका तैयार करने में लग गए हैं।
