केंद्र की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही एक खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेंतन में इजाफा करने की तैयारी में है। मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय कर्माचारियों के न्यूनतम वेतन 18000 रुपये से बढ़ाकर 21000 रुपये तक कर सकता है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन 26000 रुपये तय करने की मांग की थी।
बता दें सरकार 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। तब वित्त मंत्रालय कर्मचारियों के वेतन में 2.57 गुना फिटमेंट फॉर्म्युला को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन अब मंत्रालय इसे बढ़ाकर सीधा तीन गुना करने की तैयारी में है।
केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में असमानता में जरूरी बदलाव आएगा और उनकी वेतन को लेकर शिकायत भी दूर होगी।
गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने 7 वें वेतन आयोग को लागू करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 रुपए मासिक और उच्चतम स्तर पर यह 2.5 लाख रुपए करने का फैसला किया था।
सैनिकों को मिलेगा विशेष लाभ
न्यूनतम वेतन में इजाफे के बाद से सैनिकों को विशेष लाभ मिलेगा। ऐसे में कठिन परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए जोखिम भत्ता 14000 रूपए से बढ़ाकर 30000 रूपए कर दिया जाएगा, वहीं अधिकारियों के लिए यह 21000 रुपए से बढ़ाकर 42500 रूपए प्रति महीना हो सकता है। इसके अलावा मरीन कमांडो के भत्ते में भी इजाफा होगा। अब मरीन कमांडो को 10500 रूपए से बढ़कर 17300 रूपए हर महीने मिलेंगे।
जाहिर सी बात है इससे भारतीय सैनिकों को और भी मजबूती प्रदान होगी।
