हरिद्वार के मंगलौर इलाके में स्लॉटर हाउस निर्माण को लेकर सूबे की सियासत में घमासान छिड़ा है। इसे लेकर आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर जारी है। वहीं हिंदू संगठन भी इसके विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। हरिद्वार की लक्सर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने मंगलौर में स्लॉटर हाउस का खुलकर विरोध किया और सीएम से मिलने तक की बात कही। इतना ही नहीं हरिद्वार ग्रामीण के विधायक यतीश्वरानंद स्वामी, जिले की खानपुर सीट से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के साथ-साथ रुड़की नगर विधायक प्रदीप बत्रा और झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल अपनी ही सरकार पर बिफर उठे हैं । इससे सरकार की किरकिरी हुई है। अब, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे रद्द करने के आदेश दे दिए हैं।

सीएम रावत ने कहा की मीडिया रिपोर्ट मे जैसे ही यह मामला सामना आया उसी वक्त उन्होंने हरिद्वार डीएम दीपक रावत को स्लॉटर हॉउस को बंद करने के निर्देश दे दिए।आगे भी प्रदेश में कोई स्लॉटर हॉउस नही खोले जायेंगे।सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे लोगों की आस्था से जुड़ा मामला बताया है।

बीजेपी के 5 विधायकों ने सरकार को झुकाया
वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हरिद्वार जिले के मंगलौर में स्लॉटर हाउस निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति की बात सामने आई है। लेकिन, लक्सर विधायक संजय गुप्ता इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उनके साथ जिले के कई विधायक भी हैं। विधायक संजय गुप्ता ने कहा था कि वर्ष 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने स्लाटर हाउस को स्वीकृति दी थी। विधायक संजय गुप्ता ने इस मामले में मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दोहराया था कि स्लॉटर हाउस का निर्माण किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। वहीं लक्सर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक संजय गुप्ता, हरिद्वार ग्रामीण विधायक यतीश्वरानंद स्वामी, जिले की खानपुर सीट से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के साथ-साथ रुड़की नगर विधायक प्रदीप बत्रा और झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल स्लॉटर हाउस निर्माण के सख्त खिलाफ हैं। तो सरकार भी बैकफुट पर है। इनके अड़ियल रुख से सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिये हैं। इसे बीजेपी विधायकों की जीत के तौर पर देखा जा रहा है।

फिलहाल इनके विरोध की ज्वाला शांत कर दी गई है। जो मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के तीखे बयान के बाद और ज्यादा मुखर होकर सामने आ गई थी।

ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन

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