Transport Minister Md. Akbar ने कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) को बढ़ावा देने की जरूरत है, इससे वायु प्रदूषण (Air Pollution)की वैश्विक समस्या को कम किया जा सकता है। इसके तहत छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा (Solar Energy) के क्षेत्र संबंधी मिशन को राज्य सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव मदद दी जाएगी।
परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने टेक्नोमीडिया के सहयोग से वर्चुअल रूप से आयोजित ’छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्क्लेव’ (Chhattisgarh Electric Vehicle Conclave) को सम्बोधित करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल देश में प्रदूषण को कम करने में कारगर हो सकते हैं और भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है और केंद्र सरकार इसके लिए लगातार बढ़ावा दे रही है। परिवहन मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम उद्योग और नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सरकार की नीतियों के बारे में जागरूक करेगा। इसका उद्देश्य राज्य में ई-मोबिलिटी को बढावा देने के लिए निवेश को आकर्षित करना है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ को ’इलेक्ट्रिक व्हीकल हब’ तथा पर्यावरण प्रदूषण रहित राज्य के रूप में नई पहचान देना है। राज्य कम्पनियों को आमंत्रित किया जाएगा और राज्य द्वारा उन्हें हर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराई जाएगी।
परिवहन मंत्री ने कहा कि वाहनों के संचालन के लिए पेट्रोल तथा डीजल को लेकर अन्य देशों पर से निर्भरता घटेगी, समय के साथ लगातार इनके मूल्यों में वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक वाहन एक अच्छा विकल्प है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल वाहनों की संख्या 66 लाख 20 हजार 427 है। इनमें 3 लाख माल वाहक वाहन तथा लगभग 55 लाख दोपहिया वाहन शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें ई-कार्ट तथा ई-रिक्शा में पांच वर्षों के लिए मोटरयान कर में छूट प्रदान किया गया हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अत्यावसायी, सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा बैटरी चलित ई-रिक्शा के लिये ऋण प्रदान किया जाता है। ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट वाहनों का फिटनेस, नवीनीकरण तीन वर्षों के लिये किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना लागू की है, इसके तहत छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल व्दारा 50 हजार रूपये अनुदान के रूप में एकमुश्त दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 के अधीन परमिट से छूट भी दी गई है।
मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमता तथा तकनीक में लगातार विकास एवं विस्तार किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, चार्जिंग स्टेशन का निर्माण। प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, कुछ कंपनियों ने अपने चार्जिग स्टेशन बनाए, लेकिन इनकी संख्या और बढ़ाना आवश्यक होगा। जिससे आमजन कहीं भी आसानी से वाहन चार्ज कर पाएं। छत्तीसगढ़ राज्य अपने भौगौलिक स्थिति के कारण सोलर ऊर्जा के लिये उत्तम है, ऐसे में वाहनों के चार्जिंग के लिए सोलर ऊर्जा के उपयोग पर विचार कर रहे हैं।
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