Madhya Pradesh Panchayat Elections - search results

Madhya Pradesh Panchayat Elections: मध्यप्रदेश के पंचायत चुनावों में ओबीसी के आरक्षण सहित अन्य मुद्दों को लेकर Supreme Court में आज सुनवाई होगी।

Madhya Pradesh Panchayat Elections: मध्यप्रदेश के पंचायत चुनाव के मामले में Supreme Court ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई महाराष्ट्र आरक्षण के केस के साथ 17 जनवरी को होगी।

Madhya Pradesh Panchayat Elections: मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़े मामलों पर सुनवाई आज दोपहर 2 बजे Supreme Court में की जाएगी। जस्टिस खानविलकर की बेंच मामले की सुनवाई आज करेगी। याचिका दाखिल कर कहा गया है कि हाई कोर्ट निकाय चुनाव से जुड़े मामलों की सुनवाई छुट्टियों के बाद करेगा। इसलिए मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे।

Panchayat Elections: Madhya Pradesh में राज्‍य सरकार ने पंचायत चुनाव निरस्‍त कर दिया है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लिया...

Madhya Pradesh Panchayat Elections: Madhya Pradesh में पंचायत चुनाव को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री Bhupendra Singh ने बड़ा बयान दिया है।

Madhya Pradesh Panchayat Elections: Madhya Pradesh में पंचायत के चुनाव जल्‍द होने वाले हैं। इलेक्शन को लेकर प्रत्याशी भी तैयारियों में जुटे हैं। पंचायत के चुनाव की तैयारियों के बीच अब मध्यप्रदेश से एक अनोखी घटना सामने आई है। मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में बिना Panchayat Elections के गांव वालों ने सरपंच का चुनाव कर लिया और खास बात ये है कि ये चुनाव 7 साल की बच्‍ची द्वारा उठाई गई पर्ची के आधार पर हुआ है।

Madhya Pradesh Panchayat Elections: Madhya Pradesh में पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। विपक्ष सरकार को पंचायत चुनाव को...

Madhya Pradesh Panchayat Elections: मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़े मामलों पर शुक्रवार दोपहर 2 बजे Supreme Court में सुनवाई हुई। जस्टिस खानविलकर की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं। अपने निर्देश में कोर्ट ने कहा- अगर संविधान के अनुरूप चुनाव हो रहे हैं तो कराएं अन्यथा चुनाव रद्द कर दें। राज्य निर्वाचन आयोग पर चुनाव कराने का फैसला छोड़ते हुए कोर्ट ने कहा कि आयोग खुद निर्णय ले चुनाव कैसे कराएं जाएं या नहीं कराए जाएं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि हाई कोर्ट निकाय चुनाव से जुड़े मामलों की सुनवाई छुट्टियों के बाद करेगा। इसलिए मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे।

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