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Supreme court: सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर-1 के सामने एक व्यक्ती ने शुक्रवार को आत्महत्या का प्रयास किया। घटना के तुरंत बाद इलाज के लिए उसे LNJP अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार से कहा कि सामुदायिक रसोई चलाए जाने पर एक मॉडल प्लान तैयार करे और राज्य सरकारें इस पर सुझाव दे सकती हैं।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया जिसमें चुनाव आयोग को उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने के लिए राजनीतिक दलों को उनके चयन के कारण के साथ-साथ उनके चयन के कारण के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

Supreme Court ने ऑल वेदर रुट के तहत बन रही सड़क को 10 मीटर चौड़ी करने की केन्द्र की मांग को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र की 8 सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन की मांग को मानते हुए निर्माण की अनुमति दी है।

COVID-19 की वजह से हुई मौत पर मुआवजा देने के मामले में कोर्ट ने कहा है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने रिश्तेदारों को खो दिया और वो अभी भी मुआवजे की योजना के बारे में नहीं जानते। इसके लिए सरकारों को व्यापक प्रचार करना चाहिए और एक ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहिए जहाँ लोग मुआवजे के लिए ऑनलाइन दावा कर सकें। केंद्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिया है कि दो सप्ताह के भीतर एक ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal) विकसित किया जाएगा, जहां COVID-19 से हुई मौतों के मामले के लिए मुआवजे का दावा किया जा सकता है।

National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) द्वारा होम बॉयर्स की शिकायतों से संबंधित मामलों का निपटारा देरी से करने को लेकर Supreme Court ने उस पर नाराजगी जाहिर की है। बायर्स की शिकायतों का निपटारा करने को लेकर Supreme Court के आदेश के बावजूद भी NCDRC द्वारा लगातार देरी की जा रही थी। नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि NCDRC द्वारा मामलों की सुनवाई में देरी करने से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन किया है जबकि उसका पालन किया जाना चाहिए था।

SCBA के 114 वकीलों ने कोर्ट में पूर्ण रूप से फिजिकल हियरिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। आज मामले की जल्द सुनवाई की मांग के दौरान Supreme Court ने कहा कि इस मामले पर आपका बार भी दो भागों में बटा हुआ है। हालांकि कोर्ट इस अर्जी की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अब इस मामले पर सुनवाई अन्य मामलों के साथ 6 दिसंबर को होगी।