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दीपावली के दौरान दिल्ली में पटाखों पर Ban लगाने का मामला...

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दरअसल दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

Allahabad HC: पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के भाई और बेटे को...

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यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने विनोद उपाध्याय एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

धा‍र्मिक नामों और चुनाव चिन्ह का इस्‍तेमाल करने वाली राजनीतिक पार्टियों...

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यद वसीम रिज़वी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने धार्मिक प्रतीकों और नामों का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

कश्‍मीरी हिंदू-सिख पुनर्वास पर Supreme Court की अहम टिप्‍पणी, याचिका पर...

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1990 में कश्‍मीर में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ हुए हमलों की एसआईटी से जांच...

नवनियुक्‍त CJI UU Lalit के कामकाज का पहला दिन होगा बेहद...

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जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ कुल 23 याचिकाएं दायर की गईं हैं। जिसमें से कुछ रिट याचिकाएं भी हैं।

भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया पहुंचे Supreme Court,...

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नया संविधान आज के दौर में आए बदलाव के मुताबिक है। इसके साथ ही पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों के बारे में ज्यादा संवेदनशील और उनके हित में सोचने वाला भी है।

Supreme Court: मुफ्त सुविधाओं की परिभाषा तय करेगा SC , 22...

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एक याचिकाकर्ता की तरफ से हंसरिया ने कहा कि हमने सभी राज्यों के आर्थिक हालात पर रिपोर्ट दी है। आप इस पर विशेषज्ञ समिति गठित कर दें।

Allahabad HC: तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों को पिछले भर्ती विज्ञापन...

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तदर्थ शिक्षकों ने भर्ती प्रक्रिया में भाग भी लिया था।जिसमें अधिकतर प्रतिभागी असफल रहे।

Allahabad HC: दो दशक से ज्‍यादा पुराने मानहानि केस में पत्रकार...

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अदालत ने उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया और परिवीक्षा पर रिहा कर दिया। अदालत ने कृपाल को निर्देश दिया कि वह एक महीने में शिकायतकर्ता को एक लाख रुपये का भुगतान करें।

Supreme Court: राजनीतिक दलों की मुफ्त योजनाओं पर AAP पहुंची कोर्ट,...

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गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 3 अगस्त को केंद्र, नीति आयोग, वित्त आयोग और आरबीआई जैसे हितधारकों से चुनावों के दौरान मुफ्त की योजनाओं का वादा करने के मुद्दे पर विचार करने को कहा था।

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