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यमुना को प्रदूषित करने पर Delhi Jal Board और Noida Authority...
एनजीटी की ओर से जारी आदेश में इस बात का जिक्र किया गया है कि नोएडा प्राधिकरण को 100 करोड़ रुपये और दिल्ली जल बोर्ड का 50 करोड़ रुपये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करवाने होंगे।
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