Rajasthan Budget 2023: राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज यानी 10 फरवरी को बजट पेश कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पुराना बजट पढ़ा। जिसे लेकर विपक्ष ने सदन में काफी हंगामा भी किया और कार्यवाही को दो बार स्थगित करना पड़ा। गहलोत सरकार ने इस बजट में बचत, राहत और बढ़त को बढ़ावा दिया। इस बजट के मुख्य केंद्र में युवाओं और महिलाएं को रखा गया है।
Rajasthan Budget 2023: राज्य में अब सौ यूनिट तक मुफ्त बिजली
Rajasthan Budget 2023: बजट में सीएम गहलोत ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य के 16 लाख परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेंगे। बिजली को लेकर सीएम ने आम जनता को राहत दी और 50 यूनिट फ्री बिजली सेवा को बढ़ाकर 100 यूनिट करने की घोषणा की। साथ ही युवाओं के रोजगार के लिए भी बजट में कई कदम उठाए गए। राज्य में नई युवा नीति के तहत 500 करोड़ रुपए के कल्याण कोष का गठन करने का एलान किया गया। साथ ही कहा कि शिक्षा छात्रवृत्ति और संसाथन के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
सीएम ने बजट के दौरान देशभर में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में मनरेगा को लागू किया जाएगा। साथ ही इसके तहत 30000 सफाईकर्मियों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 100 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। महिलाओं के लिए राजस्थान में बसों के किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। राज्य में सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंश योजना के तहत 90,000 लोगों को लाभ पहुंचाने तथा उसका दायरा बढ़ाने का पर जोर दिया। इसके तहत बोर्ड, आयोग तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारी को भी शामिल जाएगा।
सीएम ने बजट के दौरान कहा कि पिछले चार सालों की तरह इस बार भी जनता से कोई नया कर नहीं लिया जाएगा। राज्य में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए का एलान किया गया। यह सीएम गहलोत की मौजूदा सरकार का आखिरी बजट है। बता दें कि इसी साल राजस्थान विधानसभा के चुनाव भी हैं, इसलिए सबकी नजरें इस साल के बजट पर टिकी हुई है।
Rajasthan Budget 2023: इस साल मुख्यमंत्री बजट भाषण में कई बड़े ऐलान किए। बता दें कि पिछले बजट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणाएं की थी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा था कि डिजिटल सेवा योजना में 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1 करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को स्मार्ट फोन दिया जाएगा। वहीं 181 हेल्पलाइन (सी एम हेल्पलाइन) के लिए 1600 करोड़ का बजट मंजूर किया गया था। राजस्थान (Rajasthan) गारंटी सर्विस एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट(Accountability Act) लाने की भी घोषणा की गई थी।
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